Nitin Gadkari : सरकारच्या E20 धोरणावरुन सध्या देशभरात गदारोळ सुरु आहे. यामध्ये केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांना सर्वसामान्य जनतेनं टार्गेट केलं आहे. यापार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय मंत्र्यांनी मोठं कायदेशीर पाऊल उचललं आहे. त्यामुळं आता या धोरणाचं पुढे काय होणार याबाबत चर्चांना उधाण आलं आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मेटा आणि एक्स कॉर्पोरेशन तसंच गुगल विरोधात बदनामकारी AI जनरेटेड डीपफेक व्हिडिओज आणि डिजिटल कंटेन्ट इथेनॉल ब्लेंडेड इंधन वादाशी जोडल्यानं कायदेशीर दावा दाखल केला आहे. यावर मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी निकाल दिला. यामध्ये हायकोर्टानं आदेश दिले की, गडकरी सांगत आहेत त्याप्रमाणं त्यांना खोट्या पदधतीनं इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलशी (ईबीपी) आणि E20 इनिशिएटिव्हशी जोडलेला कंटेन्ट काढून टाकण्यात यावा.
न्या. अभय अहुजा यांनी गडकरींचे प्रतिनिधी म्हणून अॅड. संदीप लड्डा यांना मुंबई हायकोर्टात दावा दाखल करण्यास अनुमती दिली होती. तात्पुरत्या मनाई हुकुमासह (temporary injunction) अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबतच्या त्यांच्या अर्जावर न्यायालय नंतरच्या तारखेला सुनावणी करणार आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच दूरसंचार मंत्रालयालाही या दाव्यात प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलं आहे.
आपल्या कृती किंवा सरकारी धोरणांबाबत होणारी सार्वजनिक चर्चा किंवा टीका रोखणे हा या दाव्याचा उद्देश नाही, असं गडकरी यांनी यात नमूद केलं आहे. "स्वतः वादीने किंवा त्यांच्या कार्यालयानं घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत चर्चा, वादविवाद, विश्लेषण किंवा वाजवी, न्याय्य आणि सद्भावनेने केलेली टीका करण्यापासून जनतेला रोखणे किंवा त्यावर निर्बंध घालणे हा हा दावा दाखल करण्यामागचा उद्देश नाही," असं याचिकेत म्हटलं आहे.
यात पुढे असंही म्हटलं की, गडकरींना "आपलं सार्वजनिक जीवन, सरकारी धोरणं किंवा अधिकृत कामकाज यांबाबतची वाजवी टीका, मतभेद, वादविवाद किंवा सद्भावनेनं व्यक्त केलेलं मत दाबून टाकायचं किंवा रोखायचं नाही" तथापि, संबंधित मजकूर हा 'प्रथमदर्शनी खोटा, बनावट, द्वेषपूर्ण, अपमानास्पद आणि अत्यंत बदनामीकारक' असल्याचा युक्तिवाद या दाव्यात करण्यात आला आहे. तसेच, 'डीपफेक' (deepfake) व्हिडिओ हे गडकरी यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि प्रसिद्धीच्या अधिकारांचा (personality and publicity rights) अनधिकृत वापर असल्याचं यात म्हटलं आहे.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, अज्ञात व्यक्तींनी अशा पोस्ट्स आणि एआय-निर्मित (AI-generated) व्हिडिओ प्रसारित केले, ज्यांत EBP आणि E20 उपक्रमांसाठी गडकरी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात आलं आणि त्यातून त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबानं आर्थिक लाभ मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला. हे आरोप खोटे आणि द्वेषपूर्ण असून, गडकरींनी खाजगी फायद्यासाठी सार्वजनिकपदाचा गैरवापर केल्याचा दिशाभूल करणारा समज निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ते करण्यात आले आहेत, ज्यामुळं त्यांच्या प्रतिष्ठेचे भरून न येणारं नुकसान झालं आहे, असंही त्यांनी दाव्यात म्हटलं आहे.
बदनामीकारक आणि फेरफार केलेला (manipulated) मजकूर काढून टाकण्याचं, तो निष्क्रिय करण्याचं आणि त्याचं प्रसारण थांबवण्याचे निर्देश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. इथेनॉल-मिश्रित इंधनाशी संबंधित वादावरून गडकरींना लक्ष्य करणाऱ्या पोस्ट्सबाबत भाजपच्या नागपूर शहर सोशल मीडिया सेलच्या प्रमुखांनी अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सविरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.