OBC Census: जातनिहाय जनगणनेत नाही 'ओबीसी' उल्लेख; देशात पडली वादाची ठिणगी

OBC Census: केंद्र सरकारनं जनगणनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील कार्यक्रमाचं नोटिफिकेशन काढलं आहे, त्यामुळं आता हा कार्यक्रम निश्चित झाला आहे. त्यानुसार, या टप्प्यात एकूण ४० प्रश्न प्रत्येक नागरिकाला विचारण्यात येणार आहेत. यंदा पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना होत असल्यानं हा विषय खूपच संवेदनशील बनला आहे. त्यातच या प्रश्नावलीत एससी-एसटी असा उल्लेख आहे, पण ओबीसी असा उल्लेख नाही. त्यामुळं या जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होणार की नाही? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावरुन आता देशभरात वादाची ठिणगी पडली आहे.

नेमका वाद काय?

केंद्र सरकारनं १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी जनगणना-२०२७च्या दुसऱ्या टप्प्यातील कार्यक्रमाची अधिसुचना (नोटिफिकेशन) जारी केली. याद्वारे भारताच्या राजपत्रात अर्थात गॅझेटमध्ये या कार्यक्रमाची नोंद केली जाते, म्हणजेच आता अधिकृतरित्या या कार्यक्रमाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

या गॅझेटमध्ये म्हटलं की, जनगणना अधिकाऱ्यांनी आपल्या हद्दीतील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या घरी जाऊन कुठले प्रश्न विचारायचे आहेत? याची प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यंदा १९३१ नंतर पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना होत आहे. त्यामुळं, या प्रश्नावलीत ९ व्या क्रमांकावर 'धर्म' कोणता? हे विचारण्यात आलं आहे. त्यानंतर लगेच १० व्या क्रमांकावर 'अनुसुचित जाती (अ.जा.) / अनुसुचित जमाती (अ.ज.) / जाती' काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. पण इतर कुठल्याही क्रमांकावर 'ओबीसी' आहात काय? असा उल्लेख केलेला नाही.

केंद्रात काँग्रेसकडून सरकार टार्गेट

यावरुन आता 'जात' काय? असा सरसकट प्रश्न असला तरी 'ओबीसी' आहात का? असा प्रश्न नसल्यानं यावरुन वादंग निर्माण झालं आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी यावरुन केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यांनी सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटलं की, "बिहार आणि तेलंगणा येथील जाती-विषयक सर्वेक्षणांप्रमाणेच, इथं देखील यादी तयार करुन त्यात जातीबाबतचा प्रश्न विचारला जाईल आणि केवळ योग्य पर्यायावर टिक करावी असा पर्याय द्यायला हवा होता. पण असं यात दिसत नाही, ज्यामुळं या जातनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेच्या उद्देशाबाबतच गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत"

महाराष्ट्रात वादाची ठिणगी

दरम्यान, राज्यातही यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. ओबीसी नेते आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी जनगणनेच्या प्रश्नावलीवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, सरकारची ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची नियतच नाही! ओबीसी समाजाला वारंवार आश्वासने दिली जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात निर्णय घेण्याची वेळ आली की ओबीसींच्या हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेच्या राजपत्रातही ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात आलेला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. आश्वासन नको, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना हवी! ओबीसींच्या हक्कांशी तडजोड कदापि स्वीकारली जाणार नाही"

सरकारकडून सष्टीकरणाची गरज

सरकारनं काढलेल्या या नोटिफिकेशनबाबत वाद निर्माण झालेला असताना सरकारच्यावतीनं या वादावर अद्याप कोणीही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. सरकारनं या प्रश्नावलीत एससी-एसटी समाजासाठी स्वतंत्र प्रश्न विचारलेला असताना तसाच प्रश्न ओबीसींसाठी का विचारलेला नाही? या प्रश्नाचं उत्तर केवळ सरकारला द्यायचं आहे. त्यामुळं जोपर्यंत या प्रश्नावर सरकारकडून कुठलंही स्पष्टीकरण येत नाही तोवर हा मुद्दा असाच तापलेला राहू शकतो.