Nadda on Nehru: "स्वतःच्या महत्वाकांक्षेसाठी नेहरुंनी राष्ट्रहिताला तिलांजली दिली"; नड्डांचा गंभीर आरोप

Nadda on Nehru: भाजपनं नेहमीप्रमाणं देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. नेहरुंनी स्वतःच्या महत्वाकांक्षेसाठी राष्ट्रहिताला तिलांजली दिली अशा शब्दांत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात ट्विट करुन त्यांनी नेहरुंवर अनेक आरोप केले आहेत.

ट्विटरवर पोस्ट करत नड्डा म्हणतात, १९६०चा सिंधू जल करार हा माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या सर्वात मोठ्या चुकांपैकी एक चूक होती. यावेळी राष्ट्राचं हिताला त्यांनी वैयक्तिक हितासाठी तिलांजली दिली. देशाला हे कळायला हवंय की, पंडीत नेहरुंनी पाकिस्तानसोबत सिंधू जल करारावर हस्ताक्षर केले होते. त्यावेळी त्यांनी एकतर्फी सिंधू खोऱ्यातील ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला देऊन टाकलं होतं. ज्यामुळं भारताजवळ केवळ २० टक्के हिस्साच शिल्लक राहिला. हा एक असा निर्णय होता की, ज्यामुळं भारताची जलसुरक्षा आणि राष्ट्रहिताला कायमस्वरुपी संकटात लोटून दिलं.

संसदेची संमती घेतली नाही

नड्डा पुढे लिहितात की, यामध्ये सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे हा जल करार सप्टेंबर १९६० मध्ये झाला. पण त्यानंतर दोन महिन्यांनंतर संसदेत नोव्हेंबर महिन्यात यावर चर्चा ठेवली. ही चर्चा देखील केवळ प्रतिकात्मक होती, केवळ दोनच तास. यावेळी संसदेनं याकडं केलेल्या दुर्लक्षामुळं संपूर्ण देशाला त्रास झाला. नेहरुंच्या या निर्णयाला त्यांच्याच पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला. अशोक मेहता यांनी या कराराला 'दुसरी फाळणी' असं संबोधलं होतं. तर ए. सी. गुहा यांनी पाकिस्तानला ८३ कोटी रुपये स्टर्लिंग देण्यावरुन टीका करत याला मुर्खपणाची पराकाष्ठा असं संबोधलं होतं. त्यांनी इशारा दिला होता की, संसदेनं अशा प्रकारे दुर्लक्ष करणं हे हुकुमशाही सरकारचं वागणं असतं.

वाजपेयींची दुरदृष्टी

नड्डा पुढे लिहितात, त्यावेळी तरुण खासदार असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नेहरुंच्या मुद्द्यांना विरोध करत म्हटलं की, पाकिस्तानच्या अयोग्य मागण्या न स्विकारणं ही मैत्रीची गॅरंटी होऊ शकत नाही. खरी मैत्री अन्यायावर उभी राहू शकत नाही. जर पाकिस्तानच्या मागण्या फेटाळल्यामुळं नाती बिघडणार असतील तर असं होणं चांगलच आहे.

नेहरुंचा निर्णय जनभावनेच्या विरोधात

नड्डा पुढे असंही लिहितात की, संसदेत जेव्हा नेहरुंनी कराराचं समर्थन केलं तेव्हा त्यासाठी त्यांनी दिलेला युक्तीवाद हा कमजोर आणि जनभावनेच्या विरोधात होता. त्यांनी राष्ट्रीय यातनांना हलक्यात घेऊन म्हटलं की, विभाजन कोणत्या गोष्टीचं? एक बादली पाण्याचं? त्यांनी हे देखील स्विकारलं की, आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये संसदेचं मत घेणं आवश्यक मानलं जात नाही. इतकंच नव्हे त्यांनी विरोधी खासदारांची चिंता ही संकुचित दृष्टीकोन असल्याचं सांगत फेटाळण्यात आला.

मोदी सरकारचं ऐतिहासिक पाऊल

जे. पी. नड्डा यांनी शेवटी लिहिलं की, आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृ्त्व क्षमतेमुळं त्या ऐतिहासिक चुकीचं ओझं कमी झालं आहे. मोदी सरकारनं सिंधू कराराला अस्थायी स्वरुपात थांबवून काँग्रेसच्या त्या गंभीर ऐतिहासिक गुन्ह्याला सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे.