नव्या मुख्यमंत्र्यांसह सिध्दू दिल्लीत; अमरिंदरसिंग यांना पुन्हा धक्का देण्याची तयारी

नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये (Punjab) मुख्यमंत्री (Chief Minister) अमरिंदरसिंग यांना हटवून त्यांच्या जागी चरणजितसिंग चन्नी (Charanjit Singh Channi) यांना आणण्यात आले आहे. अमरिंदरसिंग यांना घालवण्यात प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिध्दू यांचा मोठा हातभार असल्याची चर्चा आहे. आता सिध्दू यांच्याकडून अमरिंदरसिंग आणखी धक्का देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

चन्नी यांनी सोमवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हेही या शपथविधीला उपस्थित होते. त्यांनी चन्नी यांची निवड करत दोन गटांमध्ये विभागलेल्या पंजाब काँग्रेसमधील मतभेदांवर जालीम उपाय असल्याचे बोलले जात आहे. पण शपथविधीला अमरिंदरसिंग यांची दांडी अन् चन्नी यांच्याशी सिध्दूंची जवळीक यांमुळे पंजाब काँग्रेसमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.

पंजाब काँग्रेसमध्ये प्रदीर्घ काळ वाद सुरू होता. अमरिंदरससिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात संघर्ष सुरू होता. यामुळे पक्ष दोन गटांत विभागला गेला. सिद्धू हे प्रदेशाध्यक्ष झाल्याने अमरिंदरसिंग यांना शह बसण्यास सुरवात झाली. यातून त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरवात झाली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. चन्नी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळाचा अद्याप शपथविधी झालेला नाही. मंत्रिमंडळामध्येही सिध्दू यांचंच वर्चस्व असू शकतं, अशी चर्चा आहे.

सिध्दू यांनी आज एक ट्विट करून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबतचा फोटो टाकला आहे. मंत्रिमंडळातील आमदारांची नावे निश्चित करण्यासाठी सिध्दू यांच्यासह मुख्यमंत्री चन्नी व दोन उपमुख्यमंत्री दिल्लीत दाखल झाल्याचे समजते. पंजाबचे प्रभारी हरीश रावत व वरिष्ठ नेत्यांना भेटून ही नावे ठरविली जाणार आहे. सिध्दू यांच्या पाठिशी उभे राहून अमरिंदरसिंग यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात अधिक संधी दिली जाऊ शकते, असे सुत्रांनी सांगितले.

अमरिंदरसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना डच्चू दिला जाऊ शकतो. नव्या चेहऱ्यांना संधी देताना सिध्दू यांच्या पारड्यात झुकतं माप टाकलं जाऊ शकतं. चन्नी हे स्वत: सिध्दू यांच्या गटातील मानले जात आहेत. पण तरीही अमरिंदरसिंग यांच्या जवळच्या नेत्यांमधील काहींना संधी दिली जाईल. अमरिंदरसिंग हे पंजाब काँग्रेसचे बडे नेते आहेत. त्यांना काँग्रेसकडून पूर्णपणे अडगळीत टाकणे राजकीयदृष्ट्या पक्षाला परवणारं नाही. त्यामुळं मंत्रिमंडळात त्यांच्या गटातील नेत्यांना बऱ्यापैकी स्थान मिळेल, असंही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.