New Delhi : महाराष्ट्रात मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटलेला असताना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण मिळण्याची मागणीही आता सुरू झाली आहे. एकीकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणीही जोर धरू लागली आहे. त्यातच शुक्रवारी राज्यसभेत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबतचे एक विधेयक सादर करण्यात आले. दरम्यान, चर्चेदरम्यान मोठा गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले.
समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली यांनी एक खासगी विधेयक सादर केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी मागास जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे, असे म्हटले आहे. 26 जुलै हा दिवस आरक्षणाच्या इतिहासातील महत्वाचा दिवस आहे. याचदिवशी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यात मागासवर्गीय जातींसाठी आरक्षण दिले होते, असे अली यांनी राज्यसभेत सांगितले.
संविधानातील अनुच्छेद 16 मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली आहे. पण अनेक राज्यांची इच्छा ही मर्यादा वाढावी, अशीच आहे, असे अली यांनी सांगितले.
तमिळनाडूमध्ये एकूण 69 टक्के आरक्षण आहे. केंद्र सरकारच्या ए, बी, सी, आणि डी गटातील नोकऱ्यांमध्ये मागास घटकांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मागील दहा वर्षांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसीमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही विशेष मोहिम राबवली नाही, अशी टीकाही खान यांनी केली.
दरम्यान, खान यांच्या या विधेयकावरून आपचे खासदार संजय सिंह यांनी भाजपवर निशाणा साधला. त्यानंतर राज्यसभेत मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. राज्यसभेचे कामकाज स्थगित झाल्यानंतर संजय सिंह यांनी ट्विट केले होते की, राज्यसभेत आज मोदी सरकारचे मागासवर्गविरोधी चरित्र समोर आले. जावेद अली यांनी सादर केलेल्या विधेयकावर भाजपने गदारोळ घालत कामकाज स्थगित केले, असा आरोप संजय सिंह यांनी केला होता.
त्यावर सत्ताधारी पक्षाने आक्षेप घेत ते काढून टाकण्याची मागणी केली. त्यावरून मोठा गोंधळ झाला. मी मागासवर्गीय घटकांची बाजू मांडत असल्याने भाजपच्या सदस्यांनी आपल्याला जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिल्याचा आरोप संजय सिंह यांनी केला. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू यांनी संजय सिंह यांना चांगलेच धारेवर धरले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.