शेतकऱ्यांचे ऐका नायतर आम्ही बाहेर पडू; घटक पक्षांचा भाजपला अल्टिमेटम

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज सोळावा दिवस असून, आंदोलनाचा जोर आणखी वाढत आहे. या आंदोलनावरुन केंद्रातील भाजप सरकारची कोंडी झाली असून, शेतकरी आणखी आक्रमक झाले आहेत. उद्यापासून (ता.12)  शेतकरी देशव्यापी आंदोलन सुरू करीत आहेत. या आंदोलनावरुन दोन घटक पक्षांनी भाजपला इशारा दिला आहे. 

भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाने (आरएलपी) सरकारला शेतकरी आंदोलनावरुन सुनावले आहे. आरएलपीचे नेते व खासदार हनुमान बेनिवाल म्हणाले की, मी केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ट्विटरवर मेसेज केले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांचे ऐकावे, असे मेसेज मी केले आहेत. हे आंदोलन वेळीच योग्यपणे न हाताळल्यास ते देशभरात पोचेल. या आंदोलनासाठी मी एनडीए आणि खासदारकी सोडण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी आम्ही हे पाऊल उचलू. 

शेतकरी आंदोलनावरुन हरियानातील भाजपचे सरकारही अडचणीत आले आहे. हरियानात मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे सरकार हे जननायक जनता पक्षाच्या (जेजेपी) पाठिंब्यावर टिकून आहे. जेजेपीचे नेते व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनीही शेतकरी आंदोलनावरुन केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना हमी भाव न मिळाल्यास आम्ही सरकारमधून बाहेर पडू, असे चौटाला यांनी सुनावले आहे. 

सरकारने दिलेला लेखी प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला होता. सरकारने कृषी कायदेच मागे घ्यावेत, अशी ठाम भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे. सरकार कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशव्यापी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

याविषयी बोलताना भारतीय किसान युनियनचे नेते बलबीर एस. राजेवाल म्हणाले की, आम्ही उद्या (ता.12) दिल्ली-जयपूर महामार्गावर आंदोलन करुन  तो रोखणार आहोत. यानंतर 14 डिसेंबरला सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, भाजप नेत्यांच्या घरांसमोर धरणे धरण्यात येईल. याचदिवशी शेतकरी अंबानींच्या रिलायन्स/अदानींच्या टोल नाक्यांवर आंदोलन करुन ते बंद पाडतील. मात्र, कुठेही रेल्वे रोखण्यात येणार नाही. 

कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी करीत दिल्लीच्या सीमांवर हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. शेतकरी नेत्यांसोबत केंद्र सरकारने चर्चा केली असली तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांत सुधारणा करण्याची सरकारची भूमिका असली तरी शेतकरी मात्र, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav