Pune News : राज्यातील व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्रांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराने परिवहन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. ‘३८ अ’ अंतर्गत फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याप्रकरणी तब्बल ७३५ आरटीओ अधिकारी आणि निरीक्षक चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. यापैकी ३०० अधिकाऱ्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून, लेखी खुलासे मागविण्यात आले आहेत.
खुलाशांनंतर काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची, तर इतरांवर विभागीय चौकशीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दोषी अधिकाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
याबाबतच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी परिवहन विभागाने सात सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. समितीने तपासाअंती परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात ७३५ अधिकारी आणि निरीक्षकांचा समावेश असल्याने परिवहन विभागातील कथित गैरव्यवहाराची व्याप्ती समोर आली आहे.
या प्रकरणात परिवहन आयुक्तांनी आतापर्यंत ३०० मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी खुलासे मागविण्यात आले असून, त्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, नोटिसा मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांची संख्या अधिक असल्याची माहिती आहे.
फिटनेस प्रमाणपत्र प्रकरणात कारवाईची शक्यता निर्माण होताच संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. काही अधिकाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून ‘३८ अ’ अंतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे, याची माहिती मागविली आहे. तर काही अधिकारी नोटिसांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे, कारवाई टाळण्यासाठी काही प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक दर्जाचे अधिकारी परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेत असल्याची चर्चा सुरू आहे. प्रकरणातून मार्ग काढण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न होत असल्याचेही बोलले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात मोठे अर्थकारण दडल्याची चर्चा परिवहन विभागात रंगली असली, तरी त्याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नोटीस बजावलेल्या अधिकाऱ्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि विभागीय चौकशी याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
न्यायालयात जाणे किंवा माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविणे हा प्रत्येक अधिकाऱ्याचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयात गेल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईतून सूट मिळणार नाही, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ७३५ अधिकाऱ्यांपैकी नेमके किती जणांवर कारवाई होणार आणि वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत चौकशीची व्याप्ती पोहोचणार का, याकडे परिवहन विभागाचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे चौकशी समितीचा अहवाल, दुसरीकडे ३०० अधिकाऱ्यांना नोटिसा आणि वरिष्ठ पातळीवर सुरू असल्याची चर्चा असलेली मध्यस्थी; यामुळे वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.