नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी (Winter session) अधिवेशन पासून सुरु झाले. अधिवेशनाआधी विरोधी पक्षांची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीचे आयोजन काँग्रेसने (Congress) केले होते. या बैठकीला शिवसेनेला (ShivSena) बोलवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
या बैठकी विषयी शिवसेनेचे खासदार व लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांना विचारले असता, ते म्हणाले, काँग्रेसने याबाबत आम्हाला सूचना दिली नव्हती. ते अशा बैठकांसाठी आम्हाला बोलवतात. मात्र, त्यांच्याकडून आज 'मिसकम्युनिकेशन' झाले असेल. म्हणून बैठकीला गेलो नाही.
या वेळी राऊत म्हणाले, शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळाले नाही, तर त्यांना न्याय कसा मिळेल. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत हमी कायद्याबाबत (एमएसपी) शिवसेना लोकसभेत आग्रही राहील. कृषी कायद्यांचे विधेयक लोकसभेत मागे घेण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर ते सरकारशी बोलत होते. कायदे मागे घेतले, त्याचे स्वागत आम्ही केले, असेही राऊत म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या समस्या व आंदोलन याबाबतचे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून आम्हाला सभागृहात मांडायचे होते. चर्चा करण्याची मागणी केंद्र सरकारने ऐकली नाही. हे कृषी कायदे मागे घेतले तरी प्रश्न अजून बाकी आहे. त्यावर सरकारने चर्चा घडविली नाही. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी नाही केली, तरी चालेल. मात्र, भाव योग्य मिळायला पाहिजे. या कायद्याच्या विधेयकावर चर्चा झाली पाहिजे. कालसुसंगत असे बदल करून कायदा झाला पाहिजे. कारण महागाई वाढली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे दाम आणि त्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळाले पाहिजे. म्हणूनच हा कायदा आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
