श्रीलंकेचा पाय खोलात जाताच खुद्द पंतप्रधानांनीच हाती घेतलं अर्थ खाते

कोलंबो : श्रीलंकेच्या (Sri Lanka) आर्थिक अडचणीत दिवसेंदिवस आणखी वाढ होता. जागतिक बँकेने मदत करण्याबाबत हात झटकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खुद्द पंतप्रधान (Prime Minister) रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) यांनीच अर्थमंत्री म्हणून कार्यभार हाती घेतला आहे. देशाचे अध्यक्ष (President) गोटाबया राजपक्ष यांनी ही नेमणूक केल्याचे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.

विक्रमसिंघे हे ७३ वर्षांचे असून, त्यांनी अर्थ, आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय धोरण खात्याचे मंत्री म्हणून आज शपथ घेतली. अध्यक्ष गोटाबया राजपक्ष यांनी अध्यक्षीय भवनात विक्रमसिंघे यांनी अर्थमंत्रिपदाची शपथ दिली. पंतप्रधान विक्रमसिंघे हे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणतील, असा विश्वास श्रीलंकेतील जनतेला आहे. विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपद सांभाळताच आर्थिक घडी बसविण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती सध्या अतिशय बिकट झाली आहे. महागाईचा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ३३.८ टक्क्यांवर पोचला आहे. तसेच, एप्रिलमध्ये अन्नधान्याचा महागाई दर ४५.१ टक्क्यावर पोचला असून, ही अतिशय चिंताजनक पातळी आहे. श्रीलंकेच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री रानिल विक्रमसिंघे यांच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. ते अर्थमंत्रालय कसे सांभाळतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या श्रीलंकेसमोरील अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जागतिक बँकेने कर्ज देण्यास नकार देऊन श्रीलंकेला धक्का दिला. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत व्यापक आराखडा आखला जात नाही, तोपर्यंत नवीन कर्ज देणार नाही, अशी भूमिका जागतिक बँकेने घेतली आहे. नाणेनिधी आणि अन्य संस्थांसमवेत एकत्रिपणे काम केले जात असून, त्यानुसार श्रीलंकेत आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी धोरणात्मक सल्ला दिला जाईल. आर्थिक विकासासंबंधी ठोस आराखडा तयार होत नाही, तोपर्यंत श्रीलंकेला नवीन अर्थसाह्य केले जाणार नाही, असे जागतिक बँकेनं स्पष्ट केलं आहे.