Supreme Court : अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती.फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता तो निकाल आज (गुरुवारी) कोर्टाने दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती जमातीमध्ये वर्गीकरण करत आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा खंडपीठाने आरक्षणात अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायाधीश उपवर्गीकरणाच्या बाजूने होते.
एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालया आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा केली . sub-classification of scheduled castes
2006 ला पंजाब सरकारने एक कायदा केला होता. या कायद्यामध्ये एसटी आणि एसटी समाजातील वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समाजाला नोकरीत 50% आरक्षण दिले होते. 2010 मध्ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं घोषित करून हा कायदा रद्द केला होता. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर आज (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत उपवर्गीकरणास मान्यता दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.