Supreme Court reservation clarification : सरकारी नोकर भरतीच्या प्रक्रियेतील आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. खुल्या प्रवर्गातील जागांवर SC, ST, OBC व अन्य आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचाही गुणांच्या आधारावर तितकाच अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यांना केवळ त्यांच्या आरक्षित गटापुरते मर्यादित ठेवले जाऊ शकत नाही. खुल्या प्रवर्गासाठीचा कोर्टा एखाद्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी आरक्षित नाही. तो सर्वांसाठी खुला असतो, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. राजस्थान हायकोर्ट प्रशासन आणि रजिस्ट्रार यांच्या अपिलांवर झालेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. कोर्टाने हायकोर्ट प्रशासन आणि रजिस्ट्रारच्या याचिका फेटाळताना १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा राजस्थान हायकोर्टाचा निकालही कायम ठेवला.
काय होते प्रकरण?
हे प्रकरण ऑगस्ट २०२२ मधील भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. राजस्थान हायकोर्ट, इतर अधिनस्थ न्यायालये आणि संबंधित संस्थांमध्ये कनिष्ठ न्यायिक सहायक आणि लेखनिक गट २ च्या २ हजार ७५६ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत प्रत्येक प्रवर्गातील रिक्त जागांच्या पाचपट उमेदवारांची लेखी परीक्षेच्या आधारावर टायपिंग चाचणीसाठी निवड केली जाणार होती.
लेखी परीक्षेचा निकाल मे २०२३ मध्ये जाहीर झाला. यामध्ये एससी, ओबीसी, एमबीसी आणि ईडब्ल्युएस आणि अन्य आरक्षित प्रवर्गातील कट ऑफ खुल्या प्रवर्गापेक्षा अधिक होते. मात्र, खुल्या प्रवर्गाच्या कट ऑफपेक्षा अधिक गुण असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यात आले. त्यांचा गुणवत्ता यादीत समावेश करण्यात आला नाही. अशा उमेदवारांनी या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली.
राजस्थान हायकोर्टाने या उमेदवारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, गुणवत्ता यादी प्रवर्गानुसार केली असली तरी गुणांच्या आधारावर आधी खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी तयार केली जायला हवी. खुल्या प्रवर्गाच्या कट ऑफपेक्षा अधिक गुण असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनाही खुल्या प्रवर्गातील मानले जाईल. नंतर त्यांचा समावेश आरक्षित यादीत करता येणार नाही.
एखाद्या उमेदवाराला केवळ त्याची जात किंवा प्रवर्गामुळे खुल्या स्पर्धेतून बाहेर ठेवले जाऊ शकत नाही, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाच्या या निकालावर सहमती व्यक्त केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, खुल्या प्रवर्गाचा अर्थ म्हणजे, अशा जागा ज्या सर्वांसाठी खुल्या आहेत. तिथे जात, प्रवर्ग किंवा लिंगाच्या आधारवर आरक्षण ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार पुढील निवड प्रक्रियेतही गुणवत्ता कायम राखत असेल तर त्यांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारच मानले जाईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.