Vibhav Kumar : स्वाती मालीवाल मारहाण प्रकरणी विभव कुमारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटींसह जामीन मंजूर!

Supreme Court Grants Bail to Vibhav Kumar : 'दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात विभव कुमारच्या जामीनास विरोध दर्शवला होता आणि म्हटले होते की...'
Vibhav Kumar
Vibhav KumarSarkarnama
Published on
Updated on

Swati Maliwal and Vibhav Kumar Case : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात विभव कुमार यांना जामीन मंजूर केला आहे. काही अटी आणि शर्थींसह सर्वोच्च न्यायालयाने विभव कुमारला दिलासा दिला आहे. जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी 100 पेक्षाही अधिक दिवसांपासून अटकेत आहे. मेडिकल रिपोर्टनुसार हे साधारण दुखापतीचे प्रकरण आहे. Swati Maliwal Beating Case पोलिसांनी म्हटले की, याप्रकरणात अनेक महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांची हजेरी बाकी आहे आणि विभव पुरावे आणि साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतो. यावर कोर्टाने म्हटले की, आम्ही अशाप्रकारच्या अटी ठेवू, जेणेकरून ते असं करू शकणार नाहीत.

Vibhav Kumar
Vibhav Kumar : स्वाती मालीवाल यांच्या तक्रारीनंतर विभव कुमार विरोधात FIR दाखल!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) यांचे खासगी सचिव राहिलेल्या विभव कुमार यांना १८ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. विभव कुमारवर आम आदमी पार्टीच्याच राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. तर १२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

Vibhav Kumar
Swati Maliwal Assault Case : स्वाती मालीवाल रडल्या; कोर्टाकडून विभव कुमार यांना दणका

सर्वोच्च न्यायालयाने 'या' अटी, शर्थींसह दिला जामीन -

- आरोपीने मुख्यमंत्र्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात जाऊ नये.

- महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब लवकर नोंदवावेत.

- आरोपी आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांनी या प्रकरणावर भाष्य करू नये.

- आरोपीला कोणतेही असे पद दिले जाऊ नये, ज्यामुळे तो केसवर प्रभाव टाकू शकेल.

- विभव कुमारला मुख्यमंत्र्याचे खासगी सचिव किंवा असे कोणतेही पद दिले जाऊ नये.

- ज्या पक्षाशी(आप) आरोपी निगडीत आहे, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी या केसबाबत टिप्पणी करू नये.

- कोर्ट(पोलिसांचे वकीलांशी) जर आरोपी सहकार्य करत नसेल तर तुम्ही अर्ज दाखल करू शकतात.

- कोर्ट (पुलिस के वकील से)- अगर आरोपी सहयोग नहीं करता तो आप आवेदन दाखिल कर सकते हैं.

- तीन महिन्यात महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांचे जबाब कनिष्ठ न्यायालयात नोंदवावेत.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) सुनावणीवेळी सांगितले की, रेकॉर्डवरून दिसते की न्यायालयात 51 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जाणे आहे. खटल्याला वेळ लागेल. न्यायमूर्ती म्हणाले, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचे म्हणणे आहे की, आरोपी प्रमुख साक्षीदारांना प्रभावीत करू शकतो. त्यांचे म्हणणे आहे की त्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जाईपर्यंत जामीन दिला जाऊ नये. आम्ही अशा अटी लावू की, आरोपी असं करू शकणार नाही. जर आरोपीने साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर यास जामिनाचा दुरुपयोग मानला जाईल.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com