SIR controversy update : ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानाच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमुर्तीही नावे वगळण्यावरून भडकले; म्हणाले, ही तर मनमानी...

Voting rights India news : देशात SIR प्रक्रियेवरून विरोधकांनी रान उठविले होते. ही प्रक्रिया रद्द करण्याची तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी होत आहे. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती उज्जल भूयान यांनी एसआयआर प्रक्रियेबाबत परखड मत व्यक्त केले आहे. लाखो नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी खुटलीही प्रक्रिया मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेलाच नाकारणारी असते, असे असे त्यांनी म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती भूयान यांनी हैदराबाद येथील NALSAR विद्यापीठात एका कार्यक्रमादरम्यान SIR प्रक्रियेच्या अनुषंगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याबाबतचे वृत्त 'बार अॅन्ड बेंच'ने दिले आहे. मतदानाचा अधिकार हिसकावून घेण्याच्या कृतीचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही, अशी खरमरीत टीकाही त्यांनी केली आहे. हा संविधानाच्या मुलभूत गाभ्यावरच आघात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मतदार आणि मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक असे दोन वर्ग भारतीय राज्यघटना कधीच मानत नाही. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यांना मतदानाचा अधिकार न देणारी प्रक्रिया राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२६ आणि १४ चे उल्लंघन करणारी असेल, असे स्पष्ट विधान न्यायमूर्ती भूयान यांनी केले आहे.

नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला नसल्याचेही न्यायमूर्ती भूयान यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणतेही कोर्ट ते मान्य करणार नाही. कारण राज्यघटनेपेक्षा कुणीच मोठे नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. एसआयआर प्रक्रियेत काही टिकाणी नोटीस किंवा सुनावणीशिवाय मतदारयादीतून नावे वगळल्याचा आरोप होत आहे. त्यावरही न्यायमूर्ती भूयान यांनी भूमिका मांडली.

मृत्यू झालेल्या मतदारांची नावे वगळण्याबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आक्षेप घेतलेला नाही. न्यायमूर्ती भूयान म्हणाले, मृ्त मतदारांना वगळा. पण मतदारयादीत नाव असलेल्या मतदारांचे नाव कोणतीही नोटीस आणि सुनावणीशिवाय वगळता येणार नाही. मतदानाचा अधिकार नागरिकांपासून वेगळा करता येणार नाही. असे झाल्यास ते शरीरापासून आत्मा वेगळा करण्यासारखे असेल, असे परखड मत न्यायमूर्ती भूयान यांनी मांडले आहे.