Mamata Banerjee news : सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगावर आसूड ओढणाऱ्या ममतांना मोठा झटका; निवडणुकीआधी गणित बिघडणार

Supreme Court West Bengal DA order : राज्याची आर्थिक स्थिती ही भत्ता न देण्यास वैध कारण असू शकत नाही, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले.
Mamata Banerjee, Supreme Court
Mamata Banerjee, Supreme CourtSarkarnama
Published on
Updated on

Mamata Banerjee news : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांची पुनर्पडताळणी सुरू केली आहे. त्यावरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच एका मुख्यमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद केला. ममतांनी काल निवडणूक आयोगावर आसूड ओढले होते. पण आज सुप्रीम कोर्टानेच ममतांना जोरदार झटका दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांचा २००९ ते २०१९ असा तब्बल दहा वर्षांचा महागाई भत्ता म्हणजेच DA देण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ममतांना हा झटका दिला आहे. डीए हा कर्मचाऱ्यांना अधिकार असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

राज्याची आर्थिक स्थिती ही भत्ता न देण्यास वैध कारण असू शकत नाही, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले. त्यासोबतच कोर्टाने डीएचे वाटप आणि त्याबाबतच्या प्रक्रियेसाठी माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही गठित केली आहे. राज्य सरकारला ६ मार्च २०२६ पर्यंत एकूण रकमेच्या २५ टक्के हिस्सा द्यावाच लागेल. कोलकाता हायकोर्टात दाखल याचिकांविरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

Mamata Banerjee, Supreme Court
PM Modi in Lok Sabha : लोकसभेत आज 21 वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड मोडला; मनमोहन सिंग यांच्यानंतर मोदींवर आली ‘नकोशी’ वेळ…

महागाई भत्त्यामध्ये सातत्याने नियमांनुसार बदल होत असतात, असे स्पष्ट करताना कोर्टाने सरकारने डीएच्या नियमांमध्ये केलेले बदल मनमानी आणि सनकी असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने आर्थिक तंगीचे कारण दिले होते. हे कारण कोर्टाने पूर्णपणे खोडून काढले. एखाद्याला अधिकार दिल्यानंतर त्यामध्ये आर्थिक धोरण अडचण बनू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

डीए दोनदा नाही

सरकारला झटका देताना सुप्रीम कोर्टाना काहीसा दिलासाही दिला आहे. डीए वर्षातून दोनदा दिला जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे हा मुलभूत अधिकार असल्याचे मान्य करण्याबाबतचा मुद्दा कोर्टाने सुरक्षित ठेवला आहे. त्यामुळे त्यावर पुन्हा सुनावणी होऊन निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे.

Mamata Banerjee, Supreme Court
Maharashtra Government : सरकारी कार्यालयात चाललाय, मग ही बातमी वाचाच; फडणवीसांनी सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचं वाढवलं टेन्शन...

दरम्यान, कोर्टाच्या निकालामध्ये तब्बल २० लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना ४३ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. कोलकाता हायकोर्टाने मे २०२२ मध्येच याबाबतचा आदेश दिला होता. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.  

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com