Petition against ED And CBI : काँग्रेससह 14 राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) दिलासा मिळालेला नाही. ईडी (ED) आणि सीबीआयच्या (CBI) विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, राजकारण्यांना विशेष अधिकार दिले जाऊ शकत नाही. नेत्यांनाही सामान्य नागरिकांसारखे अधिकार आहेत. सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यास तो धोकादायक प्रस्ताव ठरेल.
नेत्यांच्या अटकेबाबत वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे असू शकत नाहीत. या याचिकेवर आम्ही सुनावणी करणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. ''तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही याचिका मागे घेऊ शकता. न्यायालयासाठी हे अवघड आहे. त्यामुळे पक्षकारांनी याचिका मागे घेतली. ही काही पीडित लोकांनी दाखल केलेली याचिका नाही. या 14 राजकीय पक्षांनी अर्ज दाखल केले आहे. देशात दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे,'' असेही न्यायामूर्ती म्हणाले.
अभिषेक मनू सिंघवी याचिका कर्त्यांच्या वतीने म्हणाले, ''आम्ही सध्या सुरू असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करण्यासाठी आलो नाही. आम्हाला मार्गदर्शक तत्त्वे हवी आहेत.'' त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ''या आधारावर आपण आरोप रद्द करू शकतो का? तुम्ही काही आकडे द्या. शेवटी राजकीय नेता हा मुळात नागरिक असतो. नागरिक म्हणून आपण सर्व समान कायद्याच्या अधीन आहोत.''
सिंघवी म्हणाले, ''आम्ही 14 पक्ष मिळून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या 45.19% मतांचे प्रतिनिधित्व करतो. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 42.5% मते मिळाली आणि आम्ही 11 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्तेत आहोत.''
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, ''राजकीय नेत्यांनाही काही विशेष अधिकार नसतात, तेही सामान्य नागरिकांच्या अधिकाराखाली असतात. तिहेरी चाचणी केल्याशिवाय अटक करू नये, असा आदेश आम्ही कसा काय जारी करू शकतो. सीआरपीसीमध्ये आधीच तरतूद आहे. तुम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे विचारत आहात, परंतु हे सर्व नागरिकांसाठी असेल. राजकीय नेत्यांना कोणताही विशेष अधिकार नसतो.''
''सामान्य प्रकरणात आपण असे म्हणू शकतो की जर तपासापासून पळून जाण्याची शक्यता नसेल, अटींचे उल्लंघन केले नसलेत तर कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू नये, असे इतर बाबतीत सांगता येत नसेल तर राजकारण्यांच्या बाबतीत कसे म्हणता येईल. राजकारण्यांना विशेष अधिकार नसतात. त्यांनाही सर्वसामान्यांसारखेच अधिकार आहेत,'' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
''तुमच्या याचिकेवरून असे दिसते की विरोधी नेत्यांना टार्गेट केले जात आहे. मात्र, चर्चेत तुम्ही नेत्यांना अटकेपासून वाचवा असे म्हणत आहात. हे खून किंवा लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण नाही. आम्ही असे आदेश कसे जारी करू शकतो? ज्या प्रकरणांमध्ये एजन्सींनी कायद्याचे पालन केले नाही अशा प्रकरणांमध्ये तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकता. आम्हाला अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे शक्य नाही. आम्ही जामीन इत्यादींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. परंतु ती सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जारी करण्यात आली आहे. आम्ही अशी मार्गदर्शक तत्त्वे कशी जारी करू शकतो. जर एखाद्या व्यक्तीने आपली केस आणली तर आम्ही कायद्यानुसार निर्णय देतो.''
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.