Financial crisis government : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी मंत्री, आमदारांच्या वेतनात कपात; महाराष्ट्रात पेन्शनसाठी आंदोलन सुरू असतानाच ‘या’ सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

Retired employees dues India : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे. या बंदचा आजचा चौथा दिवस आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास सरकारचं आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून जाण्याची भीती आहे. बहुतेक राज्यांसमोर हीच समस्या आहे. यापार्श्वभूमीवर तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

तेलंगणा सरकारने सर्व मंत्र्यांसह आमदारांच्या वेतनामध्ये ५० टक्के कपातीची घोषणा केली आहे.विशेष म्हणजे हा निर्णय निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकित पेन्शन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाची जोरदार चर्चा होत आहे. मंत्री आणि आमदारांच्या वेतना कधीपर्यंत कपात सुरू राहणार, याबाबत अद्याप सरकारने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

तेलंगणातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन मागील दहा वर्षांपासून रखडली आहे. त्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढू लागला आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकारने आमदार, मंत्र्यांचे वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यावर तब्बल ६ हजार २०० कोटी रुपयांचा या पेन्शनचा बोजा आहे. पुढील शंभर दिवसांत ही पेन्शन देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे. पुढील शंभर दिवसांत त्यांचे कष्टाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. त्यासाठी सरकारने एक विशेष समिती गठित केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. थकित पेन्शन निश्चित कालावधीत परत करण्यासाठी नियोजन करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.

सरकारने आमदार, मंत्र्यांच्या वेतन कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर भारत राष्ट्र समितीवर आरोप केले आहेत. बीआरएस सरकारच्या काळात हजारो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे सरकारवरील आर्थिक बोझा वाढला आहे. काँग्रेस सरकार ही जबाबदारी पार पाडले. आता ज्येष्ठांना मंत्रालयात पायपीट करावी लागणार नाही, त्यांचे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.