Telangana Reservation: तेलंगाणानं काढला 42 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश! राज्यपालांनी रोखलं; सत्ताधारी काँग्रेसनं घेतला मोठा निर्णय

राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान दिलेलं अश्वासन अखेर पाळलं आहे. तेलंगाणात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली, यात ओबीसींची संख्या वाढलेली दिसून आल्यानं आता राज्यात ओबीसी आरक्षण ४२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर केला. त्यानंतर आता हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडं पाठवण्यासाठी राज्यपालांच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळं तेलंगाणा काँग्रेसनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तसंच यासंदर्भात मोठा निर्णयही घेतला आहे.

काँग्रेसनं याबाबाबत मोठा निर्णय घेताना आता दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच काँग्रेसनं इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांना आंदोलनाला निमंत्रण दिलं आहे. तसंच उद्या राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळही या खासदारांनी मागितली असून त्यांना भेटून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती समाजावून सांगणार आहेत. यामध्ये काँग्रेसनं जातनिहाय जनगणना कशी केली?

त्यानंतर ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निष्कर्ष कसा काढला? हे आम्ही राष्ट्रपतींना भेटून सांगणार आहोत, असं काँग्रेस खासदार किरणकुमार रेड्डी यांनी सांगितलं. हे आंदोलन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली होणार असून यामध्ये मंत्री, आमदार आणि कॉर्पोरेशनचे चेअरमन दिल्लीत येऊन आंदोलन करणार आहेत.

रेड्डी पुढे म्हणाले की, तेलंगाणा सकरारनं ओबीसींची जातनिहायण जनगणना केली. तत्पूर्वी विधानसभेत ओबीसींना राजकीय, शैक्षणिक आणि रोजगारात ४२ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असणारं विधेयक मंजूर करुन घेतलं. यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर झाला. पण आता हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडं पाठवण्यासाठी राज्यपालांकडं पेंडिंग आहे.

दरम्यान, सोमवारी काँग्रेसचे खासदार मल्लू रवी यांनी एक लोकसभेत एक स्थगन प्रस्ताव मांडला. ज्यामध्ये तेलंगाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ४२ टक्के ओबीसी आरक्षणावर चर्चेचं आवाहनी केलं होतं. तेलंगाणा सरकारनं हे विधेयक मंजूर केलं. यासाठी बैज्ञानिक पद्धतीनं जातनिहाय जनगणना करण्यात आली.

दरम्यान दुसरीकडं भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार के. कविथा यांनी ७२ तासांचं हैदराबादमधील धरना चौक इथं उपोषण सुरु करणार आहे.