Laptop: तुम्ही जर केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी कामाची असू शकते. कारण सरकार आता तुम्हाला चांगल्या ब्रँडचे महागडे लॅपटॉप उपलब्ध करुन देणार आहे, कार्यालयीन कामासाठी असलेले हे लॅपटॉप तुम्हाला घरी देखील वापरता येणार आहेत. यासाठी तुम्हाला एकही पैसा खर्च करण्याची गरज नाही. सरकारची नेमकी योजना काय आहे? जाणून घेऊयात.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या गॅझेट खरेदीचा नियम बदलला आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारचे पात्र अधिकारी चार वर्षे वापर झाल्यानंतर त्यांना सरकारी कामासाठी देण्यात आलेले लॅपटॉप, टॅब्लेट तसंच इतर अन्य गॅझेट आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी स्वतः जवळच ठेवू शकतात. नव्या नियमांनुसार, अर्थ विभागाकडून १.८० लाख रुपये किंमतीपर्यंतचे गॅझेट खरेदी करु शकतात. या बजेटमध्ये अॅपलचा मॅकबुक एअर आणि प्रो मॉडेल खरेदी करता येऊ शकतात. या नव्या नियमानं जुलै २०२३ मध्ये आणलेल्या नियमांची जागा घेतली आहे.
सातव्या वेतन आयोगामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांची वेतन स्तर १२ (Pay Lavel -12) आणि त्यावरील सर्व सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी हे या उपकरणांसाठी पात्र असतील. तर वेतन स्तर ८-११ च्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणत्याही विभागाच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के अधिकाऱ्यांनाच उपकरणं दिली जातील. नियमानुसार, संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाचे सचिव वित्तीय सल्लागारांच्या शिफारशीनुसार, या वेतन स्तराच्या अधिकाऱ्यांची स्विकृत संख्या ७५ टक्क्यांपर्यंत त्यांच्या कामासंबंधी गरजांनुसार देण्याची परवानगी देऊ शकतात. उपकरण अर्थात लॅपटॉप खरेदीच्या तारखेपासून चार वर्षांपर्यंत ही उपकरणं सरकारची संपत्ती असतील. पण हे लॅपटॉप स्विकारणारा अधिकारी त्यातील डेटाच्या सुरक्षेसाठी स्वतः व्यक्तिगतरित्या जबाबदार असेल. चार वर्षे हा लॅपटॉप वापरल्यानंतर संबंधित अधिकारी हा लॅपटॉप किंवा इतर गॅझेट आपल्या जवळच ठेवू शकतील, ते त्यांच्या मालकीचे होऊन जातील.
जर एखाद्या अधिकाऱ्यानं हे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी चार वर्षात निवृत्त होत असेल किंवा सरकारी सेवा सोडत असेल तर त्याच्याजवळ हा पर्याय असेल की तो सेवामुक्त होण्याच्या तारखेला त्या लॅपटॉपच्या किंव डिव्हाईसच्या 'बूक व्हॅल्यू' इतकी रक्कम भरुन आपल्याजवळ ठेवू शकेल. जर एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली किंवा प्रतिनियुक्ती केंद्र सरकारच्या कोणत्याही अन्य मंत्रालय, विभागात होत असेल तर त्या डिव्हाईसला आपल्या नव्या पोस्टिंगच्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतात. पण याचा उल्लेख लास्ट पे सर्टिफिकेटमध्ये (LPC) केलं जाईल आणि त्यानंतर बिलाची एक प्रत देखील जोडावी लागेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.