Women reservation : महिला आरक्षणाबाबत महत्वाची अपडेट; अंमलबजावणीसाठी मोदी सरकार तातडीनं मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत...

Women political representation india : लोकसभा निवडणुकीआधी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवत महिला आरक्षणाचा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा कायदा पारित केला होता. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठीचे हे ३३ टक्के आरक्षण कधी लागू होणार याबाबत संभ्रम आहे. आता हा संभ्रम लवकरच दूर होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मोदी सरकारकडून मोठं पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.

सरकारने २०२३ मध्ये पारित केलेल्या अधिनियमानुसार, पुढील जनगणना आणि पुनर्रचना प्रक्रियेनंतरच आरक्षण लागू होणार होते. पण जनगणना आणि त्यानंतर लोकसंख्येनुसार मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे काम पूर्ण होण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिला आऱक्षणाची अंमलबजावणीही लांबणीवर पडू शकते.

यापार्श्वभूमीवर सरकारकडून आगामी लोकसभा निवडणुकीपासूनच या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी केली जात आहे. सरकार याचा गंभीरपणे विचार करत असून विरोधी पक्षांशी चर्चाही सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारकडून घटना दुरूस्ती विधेयक आणले जाऊ शकते. सरकारने २०२३ मध्ये १२८ व्या घटनादुरूस्ती कायद्याच्या स्वरुपात आरक्षणाचे अधिनियम पारित केले होते.

सध्याच्या तरतुदींनुसार महिला आरक्षण नव्या जनगणनेनंतरच्या पुनर्रचनेनंतरही लागू होऊ शकते. मात्र, देशात अद्याप ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळेच हे आरक्षण अजून लागू होऊ शकलेले नाही. जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठीही आणखी वर्षभराचा कालवाधी लागू शकतो. त्यानंतर सरकारकडून पुनर्रचना आयोग स्थापन केला जाईल. त्यानंतर पुनर्रचना होईल.

पुनर्रचनेची प्रक्रिया २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी पूर्ण होण्याबाबत संभ्रम व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे सरकार सतर्क झाले आहे. आधीच विरोधकांकडून आरक्षण लागू होण्यास विलंब लागत असल्याने सरकारवर टीका केली जात आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकार घटनादुरूस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.

सरकारकडून घटनादुरूस्ती विधेयक आणून ते संसदेत पारित केल्यास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. हे आरक्षण लागू होताच त्यानंतरच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. देशातील विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांचे प्रमाण ३३ टक्क्यांहून अधिक वाढेल. त्यासाठी आता सरकारकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे समजते.