Parliament Special Session: : दिवसभराच्या चर्चेनंतर बुधवारी सांयकाळी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आज सकाळी संसदेचे कामकाज सुरू होताच कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी देण्याचे आवाहन मेघवाल यांनी केलं आहे.
लोकसभेत या विधेयकावर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 454, तर विरोधात 2 मते पडली. आज राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध होईल. मात्र, त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी पुढचे काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
२०२१ पासून रखडलेल्या जनगणनेची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. जनगणनेनंतर 2026 मध्ये सीमांकन केले जाईल. सीमांकनानंतरच महिला आरक्षण निश्चित होईल, असेही सांगितले जात आहे.
कोणत्या दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केले?
दरम्यान, लोकसभेत केवळ दोनच खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकाला उघडपणे विरोध करत त्याच्या विरोधात मतदान केले.
किती टक्के आरक्षण दिले जाईल?
मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला नारीशक्ती बंदन कायदा विधेयक असे नाव दिले आहे. याअंतर्गत लोकसभा आणि सर्व विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत आरक्षणाची तरतूद अद्याप झालेली नाही. या ३३ टक्केमध्ये एससी-एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठीही आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, अनेक पक्ष ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.