Assembly Session 2026 : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने अर्थमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले. दोन लाखापर्यंतची शेतकर्यांना जाहीर केलेली कर्जमाफीसह इतर निर्णयाबद्दलही पाठ थोपटली जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाने मात्र अर्थसंकल्पाची चिरफाड करतानाच अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला आरसा दाखवण्याचे काम केले आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना विकसित महाराष्ट्र 2047 अशी संकल्पना मांडली. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरकडे दमदार वाटचाल करीत असून 2047 मध्ये ही अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वास्तविक पाहता आज (ता.11) महाराष्ट्रावर 11 लाख कोटीपेक्षा जास्तीचे कर्ज आहे, दरवर्षी 1 लाख कोटीपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. म्हणजे आणखीन तेवढेच कर्ज महाराष्ट्रावर वाढणार आहे.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक 1 वरून 5 व्या क्रमांकावर पोचला आहे. कर्जाचे आणि व्याजाचे हप्ते फेडण्यात उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होत आहे, असे असताना आपण मोठी स्वप्न कसे पाहू शकतो हे समजत नाही. अर्थसंकल्पात मोठी शहरे केंद्रस्थानी ठेवून तेथे वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. हे करताना मुख्यमंत्र्यांना ग्रामीण भाग आणि विशेष करून मराठवाड्याचा विसर पडल्याचे दिसून आले आहे.
2023 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडची घोषणा केली होती. 2026 मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना मात्र त्यांना या योजनेचा विसर पडल्याचे स्पष्टपणाने दिसून आले आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाबतीत आग्रही असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. शक्तिपीठ महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो आहे त्या सर्वच जिल्ह्यातील शेतकरी या महामार्गासाठी आपली जमीन देण्यास कडून विरोध करीत आहेत.
ही वस्तुस्थिती असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र जमीन संपादन अंतिम टप्प्यात असल्याचे म्हटले आहे. समृद्धी सारख्या अनेक महामार्गावर वाहतूक नाही, टोलनाके ओस पडलेले आहेत, असे असताना कुणाच्या भल्यासाठी हा शक्तिपीठ महामार्ग बांधला जातो आहे हे समजत नाही. महामार्गापेक्षा मराठवाड्यात वॉटरग्रीडची अधिक आवश्यकता आहे त्यामुळे त्यास निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही अमित देशमुख यांनी आपल्या भाषणात केली.
राज्यात दररोज घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेत्वा अस्तित्वात आहे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लातूर मधील नवोदय विद्यालयात 6 वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अनुष्का पाटोळे या विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची योग्य पद्धतीने चौकशी होत नाही, अशी त्या विद्यार्थिनीचे पालक व विविध सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. घटनास्थळावरची परिस्थिती, उशिराने एफआयआर दाखल होणे, शवविच्छादनाच्या वेळीची छायाचित्रे लक्षात घेता या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे.
त्यामुळे, एसआयटी किंवा सीबीआय मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी आग्रही मागणी अमित देशमुख यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात विविध विकास योजना राबवण्यासाठी शासनाने 25 कोटी रुपये निधी दिल्याचे ऐकिवात आहे. सत्ताधारी आमदारांना निधी देण्यास आमचा विरोध नाही मात्र, महाराष्ट्राचा समतोल विकासाचा साधायचा असेल, 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था न्यायची असेल तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातही विकास योजना राबवाव्या लागतील, तसे घडले तरच आपला महाराष्ट्र पुढे जाईल असेही अमित देशमुख शेवटी म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.