Amravati News: अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना केवळ ५० टक्केच पीककर्ज वितरित करण्याचा घेतलेला वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकार रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँकेचा हा ठराव पूर्णपणे नियमबाह्य असल्याचे घोषित करत, तो तातडीने मागे घेण्यास सांगणार असल्याची मोठी माहिती दिली आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांचे वर्चस्व असलेल्या या बँकेच्या निर्णयावर प्रशासनाकडून कडक भूमिका घेण्यात आल्यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमका वाद?
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर कर्जाच्या तुलनेत ५० टक्केच कर्ज दिले जाईल, असा ठराव संमत केला होता. मात्र, अशा प्रकारे अंशतः कर्जवाटप करणे हे सहकार कायद्यातील नियमांच्या आणि बँक धोरणांच्या विरोधात आहे. या निर्णयामुळे ऐन पेरणीच्या आणि शेतीच्या हंगामात जिल्ह्यातील बळीराजा संकटात सापडला होता.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "कोणत्याही जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला शेतकऱ्यांचे कर्ज ५० टक्क्यांपर्यंत रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही. जिल्हा बँकेने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना १०० टक्के कर्जवाटप केलेच पाहिजे. बँकेने घेतलेला ५० टक्के कर्जाचा ठराव नियमबाह्य असून, तो मागे घेण्याचे निर्देश आम्ही बँकेला दिले आहेत."
बँकेचा निर्णय फिरवणार
जिल्हा बँकेच्या कारभारावर आणि ५० टक्के कर्जवाटपाच्या धोरणावर लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांमधून प्रचंड असंतोष व्यक्त केला जात होता. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील बँकेने घेतलेला हा निर्णय पालकमंत्री फिरवणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ण १०० टक्के कर्ज वेळेत मिळावे यासाठी शासन स्तरावरून योग्य त्या सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.