Mumbai News : राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा मोठा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना बसला आहे. राज्यातील 391नगरपालिका, 29 महापालिका, 26 झेडपी, 289पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज असून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक दिवसापासून रखडलेल्या आहेत. सुरुवातीला कोरोनाच्या साथीमुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता विधानसभेची लढाई जिंकल्यानंतर महायुतीकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी पुढाकार घेतला जाणार का ? याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. (Election News)
राज्यभरात महायुतीने (Mahayuti) लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अशा लोकप्रिय योजना राबवून विधानसभेचा गड राखला. त्यामुळे महायुतीचा कॉन्फिडन्स आता दुपटीने वाढला आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आता मुंबई, ठाणे, पुण्यासह 29 महापालिका तसेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समितीसह सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायतीमधील 40 हजार लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे येत्या मार्च- एप्रिल दरम्यान राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका तर राज्यात 245 नगरपरिषदा आणि 146 नगरपंचायती अशा एकूण 391 नगरपालिकेच्या निवडणूका प्रलंबित आहेत. तर राज्यातील 34 पैकी 26 जिल्हा परिषदा, 351 पैकी 289 पंचायत समित्यांध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. अशाच प्रकारे 1 हजार 452 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय राजवट असून याचा मोठा फटका बसला आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण कसे ठेवावे, यावरुन निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून न्यायालयाच्या 'जैसे थे' आदेशामुळे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महापालिका, नगरपालिका-नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा (Zillha Parishad), पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू असून निवडणूका झालेल्या नाहीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष- सदस्य, पंचायत समिती सभापती- सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांची सुमारे 40 हजार पदे रिक्त आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधी असले की समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी हक्काचा माणूस असतो. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार ठप्प झाला असून प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांचे हाल होत आहेत.
येत्या मार्च- एप्रिल महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षणाच्या मुद्यावरील याचिकेवर येत्या 22 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीत निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यास राज्य सरकारची मार्च- एप्रिल महिन्यात या रखडलेल्या सर्व निवडणुका घेण्याची तयारी असल्याचे समजते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.