High Court News : `पन्नास खोके एकदम ओके` सत्तारांसमोर आंदोलन करणाऱ्या शिवसैनिकांवरील गुन्हा रद्द

Maharashtra Political News : मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ताफ्यासमोर `पन्नास खोके एकदम ओके`, अशा घोषणा देत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे या विरोधात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांनी दिले.

आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून जेव्हा सरकारकडून अपेक्षा असतात तेव्हा नागरिकांकडून प्रतिक्रिया उमटतातच. (Aurangabad High Court) तसेच आंदोलन काळात सार्वजनिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जमावबंदी आदेश जरी लागू केले असले तरी प्रत्येक आंदोलन हे सार्वजनिक शांतता भंग करेलच, असेही नाही. असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.

जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा शासकीय दौरा होता. कापसाला दहा ते बारा हजार रुपये भाव मिळावा, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळावी, अशा मागणीचे निवेदन देण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पदाधिकाऱ्यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या ताफ्यावर कापूस आणि रिकामे खोके फेकत `पन्नास खोके एकदम ओके` अशी घोषणाबाजी केली होती.

तसेच सत्तार यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. (Abdul Sattar) सदर प्रकरणी एकूण 13 पदाधिकाऱ्यांवर दंगलीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सदर कारवाई मुळे व्यथित होऊन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उप-जिल्हाप्रमुख ॲड. शरद माळी यांनी सदर गुन्हा रद्द व्हावा, अशी विनंती करणारी याचिका अॅड. भूषण महाजन यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.

कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना `पन्नास खोके एकदम ओके`, ही घोषणा जिव्हारी लागल्यामुळेच राजकीय सुडापोटी सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. याचिकेवर खंडपीठाने भाष्य करताना म्हटले की, आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. जेव्हा सरकारकडून अपेक्षा असतात तेव्हाच नागरिकांकडून प्रतिक्रिया उमटतात.

तसेच आंदोलन काळात सार्वजनिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जमावबंदी आदेश जरी लागू केले असले तरी प्रत्येक आंदोलन हे सार्वजनिक शांतता भंग करेलच असेही नाही, अशी महत्त्वाची टिप्पणी करत दंगलीचा गुन्हा रद्द केल्याचे आदेश पारीत केले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. भूषण महाजन यांनी काम पाहिले.