Teachers Death Census Duty : RTI मधून धक्कादायक खुलासा; ‘जनगणना 2027’साठी जीव धोक्यात, पण सुरक्षा शून्य! केंद्राने झटकली जबाबदारी, आतापर्यंत 10 शिक्षकांचा मृत्यू

Census 2027 government negligence : देशातील सर्वात मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाचा राष्ट्रीय उपक्रम मानल्या जाणाऱ्या ‘जनगणना 2027’ या मोहिमेत काम करणाऱ्या लाखो प्रगणक आणि पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारची गंभीर बेफिकिरी समोर आली आहे.

या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडे कोणतीही विमा योजना नाही, अपंगत्व भरपाईची तरतूद नाही आणि कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्याचीही कोणतीही व्यवस्था नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘आरटीआय’मधून उघड झाली आहे.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात ‘जनगणना 2027’च्या कामात सहभागी असताना आतापर्यंत सुमारे 10 शिक्षकांचा (Teachers) मृत्यू झाल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय मोहिमेसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य सोशल मीडिया प्रमुख आणि आरटीआय कार्यकर्ते विनायक चौथे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना गृहमंत्रालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमिशनर कार्यालयातील केंद्रीय जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी 9 जून रोजी लेखी स्वरूपात ही माहिती दिली.

या उत्तरात केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, जनगणनेचे काम करणारे कर्मचारी हे प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या सेवेत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेबाबत, विमा किंवा अन्य भरपाईबाबत संबंधित राज्यांच्या मूळ विभागाने निर्णय घ्यावा. म्हणजेच, राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून सक्तीने काम करवून घेताना केंद्र सरकारने जबाबदारी मात्र राज्यांवर ढकलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, सरकारी आदेश, कायदेशीर बंधने आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईचा धाक दाखवून कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामात सक्तीने सहभागी केले जाते. मात्र, उष्माघात, रस्ते अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारकडून कोणतीही आर्थिक सुरक्षा नसणे ही कर्मचाऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.

जनगणनेत आतापर्यंत 10 शिक्षकांचा मृत्यू

यंदाच्या जनगणना प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्रातील जवळपास 10 शिक्षकांचा अपघात, उष्माघात आणि इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उदासीन भूमिकेमुळे या मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

मृत्यू भरपाई योजना लागू करावी

याबाबत प्रतिक्रिया देताना विनायक चौथे म्हणाले, जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य आहे. पण या कामात कर्मचारी मृत्यूमुखी पडल्यास केंद्र सरकारची काहीही जबाबदारी नसल्याचे आरटीआयमधून स्पष्ट झाले. सरकारने तातडीने जनगणना कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण आणि अपघाती मृत्यू भरपाई योजना लागू करावी.

आर्थिक मदतीची जबाबदारी निश्चित करावी

तर जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गोविंद उगले यांनी सवाल उपस्थित करत म्हटले की, महाराष्ट्रात जनगणनेच्या कामादरम्यान सुमारे 10 शिक्षकांचा मृत्यू झाला. आता त्यांच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी कोणाकडे जायचे? सक्तीने काम करून घेणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारने या मृत कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मदतीची जबाबदारी निश्चित करून उत्तर द्यावे.

जबाबदारी कोणाची?

या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तो म्हणजे देशासाठी अत्यावश्यक राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवाची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?