Maharashtra Politics : लाडक्या बहिणी झाल्या आता लाडके भाऊ रडारवर? मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेला सरकार निकष लावणार

Pune News : राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीला यश आले असून यामागे राज्यातल्या लाडक्या बहिणींचा मोठा वाटा आहे. मात्र आता महायुती सरकारला लाडक्या बहिणींचा विसर पडला असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांवर बोट ठेवून लाखो बहिणींना आपात्र ठरवण्याचा सरकारने सापाटाच लावला आहे. यामुळे राज्यातील महिला वर्ग नाराज आहे. अशातच आता महायुती सरकारने आपला मोर्चा ‘लाडक्या भावां’कडे वळवला असून लाडक्या बहिणींप्रमाणेच ‘लाडक्या भावां’साठी देखील निकषांची चाळण लावली जाणार आहे. यामुळे प्रशिक्षणाआधीच लाखो ‘लाडक्या भावां’च्या भवितव्याचा सवाल आता उपस्थित होताना दिसत आहे.

राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत सध्या पडताळणी सुरू केली आहे. यामध्ये पाच लाखांहून अधिक बहिणींना फटका बसला आहे. तर आता याच धर्तीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेला देखील निकष लावले जाणार आहेत. योजनेच्या पुढच्या टप्प्यात हे निकष अधिक कडक करण्यात येणार असून अर्जदार तरुणांसह आस्थापना, उद्योगांचीही पडताळणी होणार आहे.

महायुती सरकारच्या गेल्या टर्ममध्ये राज्यातील युवा वर्गासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली होती. या योजनेतून 10 लाख तरुणांना दरवर्षी सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाची संधी देण्यात आली आहे. यामध्ये 18 ते 35 वयोगटातील तरूणांचा समावेश आहे. तर बारावी, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर पदवीप्राप्त तरुणांना नोकरीपूर्वी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तर शैक्षणिक पात्रतेनुसार सहा ते दहा हजारांचे दरमहा विद्यावेतन दिले जात आहे.

मात्र, आता या योजनेला निकषांची कात्री लावण्याचा विचार सरकारच्या मनात असून ती पुढील टप्प्यात लावली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अर्ज केलेल्या तरुणांना घाईघाईत सरकारने पात्र ठरवले होते. त्यांना शासकीय-निमशासकीय व खासगी आस्थापनांसह उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. पण आता तसे होणार नसून शासकीय-निमशासकीय व खासगी आस्थापनांसह उद्योगांमध्ये प्रशिक्षण घेऊ इच्छिनाऱ्यांची पात्रता आहे का? याची कागदपत्रांआधारे पडताळणी केली जाणार आहे. तर पात्र तरुणांना यापुढे खासगी आस्थापना, उद्योगांमध्ये या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाची संधी दिली जाणार आहे.

खासगी उद्योगांमध्येच प्रशिक्षण

योजनेअंतर्गत खासगी आस्थापना व उद्योगांकडील (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत) एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या दहा टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी 20 टक्के आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळात मंजूर पदाच्या पाच टक्के उमेदवार प्रशिक्षणासाठी घेता येतात.

दरम्यान आता लाडक्या बहिणींना पुन्हा एकदा सरकार धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. आता सरकार लाभार्थ्या बहिणींच्या आयकर खात्याकडील नोंदी तपासणार आहे. यानुसार देखील छाननी केली जाणार आहे. यामुळे आणखीन योजनेतील बोगस लार्भार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता धरवा लागणार आहे. सध्या लाडकी बहिण योजनेचे वार्षिक बजेट तब्बल 45 हजार कोटींचे आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असून तो कमी करण्यासाठीच अशा पद्धतीने सरकार निकषांची कात्री लावत असल्याचा हल्लाबोल आता विरोधकांनी केला आहे.