Mumbai High Court update News : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे म्हणत पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली आहे. 2016 सालापासून कोल्हापूर सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटला दररोज सुनावणी घेत लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता कॉ. गोविंद पानसरे (Govind Pansare) यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास झाला आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख सुरूच ठेवायची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळापासून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू होता, त्यामुळे पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
याप्रकरणी हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचा दावा करत आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकाही उच्च न्यायालयाकडून निकाली काढण्यात आल्या आहेत. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरातील राहत्या घरात गोऴ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करत याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. मात्र, कर्नाटकातील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा छडा लागेपर्यंत याप्रकरणी तपास यंत्रणेला कोणतंही यश आलेलं नव्हते. गौरी लंकेश प्रकरणी कर्नाटक एटीएसने महाराष्ट्रात येऊन आरोपींनी अटक केल्यानंतर दाभोलकर-पानसरे हत्याकांडातील आरोपी एकच असल्याचं समोर आले होते.
याप्रकरणी सुरू असलेला खटला जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने खटल्याची सुनावणी दररोज घ्यावी, असे आदेशही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कोल्हापूर येथील विशेष न्यायालयाला दिले. तसेच, फरारी आरोपींना अटक झाल्यास तपास यंत्रणेने त्याबाबत विशेष न्यायालयाला माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने पानसरे कुटुंबीयांची याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.
गोविंद पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, (Narendra Dabholakar) साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे मुख्य सूत्रधार सारखेच असून त्यांचा शोध तपास यंत्रणांनी अद्याप लावलेला नाही. किबंहुना, त्या पैलूने तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा कधी तपासच केला नाही. त्यामुळे, तपास सुरू ठेवण्याचा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा आग्रह पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना केला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.