महाराष्ट्रभर गाजलेल्या मृत्यू प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा धक्कादायक निकाल : वरिष्ठ अधिकारी निर्दोष; कनिष्ठांशी ‘कडक’ वागण्यावरही मोठा निर्णय

महाराष्ट्रभर गाजलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी संशयित आरोपी आणि तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांची सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. "वरिष्ठांची कठोर वागणूक म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे वर्तन ठरत नाही", असा निर्वाळा यावेळी न्यायालायने दिला.

या संदर्भातल उच्च आणि सत्र न्यायालयाचे आदेश रद्द करीत शिवकुमार यांच्यावरील दीपाली चव्हाण फौजदारी सर्व कारवाई थांबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शिवकुमार यांच्यावतीने अॅड, वरद किलोर यांनी युक्तिवाद केला.

२५ मार्च २०२१ रोजी दीपाली चव्हाण यांनी स्वतःवर गोळी झाडून घेत आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आत्महत्येनंतर सुसाइड नोट आढळून आली होती. यात विनोद शिवकुमार यांच्यावर मानसिक छळ, दडपण आणि मुद्दाम त्रास देण्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. याप्रकरणी शिवकुमार यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), ५०४ व ५०६ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

काय म्हणाले न्यायालय?

शासकीय सेवेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिनस्थ कर्मचाऱ्याला दिलेली कामाची समज, शिस्तभंगाची कारवाई वा प्रशासकीय फटकारणी ही बाब केवळ अतिरिक्त पुराव्याशिवाय आत्महत्येस प्रवृत्त करणे या गुन्ह्याच्या चौकटीत बसू शकत नाही. आत्महत्येच्या घटनेपूर्वी तशी ठोस परिस्थिती निर्माण करणे आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा प्रत्यक्ष हेतू सिद्ध होणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्य न्यायालयाने सुसाइड नोट आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचीही सखोल तपासणी केली. यामध्ये नमूद केलेल्या बहुतेक घटना, जसे की कामातील त्रुटींवरून दिलेली कारणे दाखवा नोटीस, जंगलातील ट्रेकिंग, अतिक्रमण हटविणे आणि गाव पुनर्वसनाशी संबंधित वाद या बाबी आत्महत्येच्या अनेक महिन्यांआधी घडलेल्या होत्या.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आत्महत्येच्या अगदी जवळच्या काळात आत्महत्येस थेट प्रवृत्त करणारी कोणतीही घटना घडल्याचे दिसून येत नाही. शासकीय कर्तव्य बजावताना वरिष्ठांनी दिलेले आदेश, शिस्तीचा बडगा किंवा कामगिरीबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी, हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असतो. केवळ सुसाइड नोटमध्ये आरोप आहेत म्हणून थेट गुन्हेगारी जबाबदारी निश्चित करता येत नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निकालाचा नेमका अर्थ काय?

या प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. कारण प्रशासकीय शिस्त आणि गुन्हेगारी छळ यातील फरक अधोरेखित करणारा हा निकाल फक्त वनविभागातच नव्हे, तर राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये भविष्यात उद्भवणाऱ्या तत्सम प्रकरणांसाठी एक महत्त्वपूर्ण वस्तुपाठ ठरू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

वरिष्ठ अधिकारी कामातील त्रुटींवर जाब विचारू शकतात, कारणे दाखवा नोटीस देऊ शकतात, शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतात, कामगिरीवर नाराजी व्यक्त करू शकतात किंवा प्रशासकीय आदेश देऊ शकतात. या कृती केवळ कठोर किंवा अप्रिय आहेत म्हणून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याला वरिष्ठांनी कामाबद्दल फटकारले, चुकीबद्दल जाब विचारला किंवा प्रशासकीय निर्णय घेतला, आणि त्यानंतर दुर्दैवी घटना घडली, तर केवळ या घटनांच्या आधारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कलम 306 अंतर्गत गुन्हेगारी जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असा न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ लावता येतो.

‘कठोर वागणूक’ आणि ‘गुन्हेगारी छळ’ यात फरक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे प्रशासकीय शिस्त आणि गुन्हेगारी छळ यांच्यातील फरक. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी केवळ त्रास किंवा नाराजी पुरेशी नसून, संबंधित व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कृती, तिचा आत्महत्येशी जवळचा संबंध आणि आरोपीचा तसा हेतू म्हणजेच mens rea दिसणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळ काही प्रकारचा त्रास झाला असला तरी आत्महत्येच्या अगोदरची ठोस आणि प्रवृत्त करणारी घटना तपासणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

या निकालामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेताना प्रशासकीय अधिकार वापरण्याचे कायदेशीर क्षेत्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्याचा अर्थ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे वागण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, असा नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा जाणीवपूर्वक अपमान करणे, धमकावणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे कृत्य करणे किंवा अशा कृतीमागे ठोस गुन्हेगारी हेतू असल्याचे पुराव्यांवरून दिसून आल्यास परिस्थिती वेगळी ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासकीय निर्णय आणि वैयक्तिक छळ यांच्यातील सीमारेषा अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.

सुसाइड नोट म्हणजे अंतिम पुरावा नाही :

दीपाली चव्हाण यांच्या प्रकरणात सुसाइड नोटमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या नोट्स आणि साक्षीदारांच्या जबाबांची तपासणी केली. मात्र, नोटमध्ये आरोप आहेत म्हणूनच आरोपीविरोधात कलम 306 अंतर्गत गुन्हा आपोआप सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी कायद्यातील आवश्यक घटक आणि आरोपीचा हेतू स्वतंत्र पुराव्यांवरून दिसणे गरजेचे आहे.