Nagpur News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी उपोषण आंदोलन करण्यात आली. त्या दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण आंदोलनावर पोलिसांकडून लाठीहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर राज्यात बीड, माजलगाव यासह अन्य ठिकाणी जाळपोळीच्या आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या.
या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत अनेकांवर गुन्हे दाखल केले. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यावर बुधवारी गृहमंत्री फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील दाखल केसेसची सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती सभागृहाला दिली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील गुन्हेविभागाची माहिती देत असताना फडणवीस म्हणाले, की सभागृहात अनेकांकडून मराठा आरक्षणा संदर्भात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती द्यावी. त्यानुसार राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलना दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण खटल्यांची संख्या ही 548 इतकी आहे. त्यापैकी 175 केसेस पोलीस महासंचालक स्तरावर फायनल झाल्या आहेत. तसेच 324 केसेस या शासनाकडे शिफारस झाल्यानंतर शासनाने मागे घेतलेल्या असल्याचेही माहिती गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये शासनाकडून दोन केसेस अमान्य केल्या असल्याचेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणातील एकूण केसेस पैकी 286 केसेस या न्यायालयातून मागे घेण्यात आल्या आहेत. तसेच एकूण केसेस पैकी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केसेसची संख्या 23 आहेत. याच बरोबर 10 केसेस या नुकसान भरपाई न दिल्याने प्रलंबित असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच 47 खटले हे कुठल्याही निकषांमध्ये बसत नाहीत, त्यामुळे त्यावर राज्य सरकारने कुठलीही कारवाई केली नसल्याचेही गृहमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
निष्कारण केसेस दाखल झाल्या असतील तर काढून घेणार
दरम्यान, बीड आणि माजलगाव जाळपोळ घटनेतील कोणत्याही आरोपीला सोडले जाणार नाही. तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा असला तरी त्याची गय केली जाणार नाही. त्याच्यावर चौकशीअंती कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे उत्तर फडणवीस यांनी यापूर्वीच आमदार संदीप क्षीरसागर (Sandeep Kshirsagar) यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर दिले आहे. तसेच जर कोणावर निष्कारण केसेस दाखल झाल्या असतील तर राज्य सरकारकडून त्या काढून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
(Edited By Sachin Waghmare)