Dhananjay Munde News: मंत्रिपद सोडल्यानंतर 15 दिवसांच्या आता सरकारी बंगला सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाला माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी फाटा दिला आहे. धनंजय मुंडे यांनी चार मार्चला मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यांनी पुढील 15 दिवसांत मलबार हिल येथील सातपुडा हा शासकीय बंगाल सोडणे अपेक्षित होते. मात्र, मंत्रिपद सोडून सहा महिने झाले तरी मुंडेंना बंगला सोडला नाही.
राजीनाम्यानंतर बंगला सोडला नाही तर त्यावर दंड लावला जातो. धनंजय मुंडे यांनी बंगला सोडला नसल्याने त्यांच्या दंडाची रक्कम तब्बल 42 लाखावर गेली आहे. विशेष म्हणजे दंडाची रक्कम 42 लाखावर जाऊनही त्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली नाही. किंवा बंगला खाली करण्यास सांगितले नाही.
धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिपद रिक्त होताच मे महिन्यात छगन भुजबळ यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्रिपद मिळाले. त्यांना मुंडे यांच्याकडे असलेला सरकारी बंगला देखील मिळणार होता. मात्र, मुंडेंनी बंगलाच सोडला नसल्याने भुजबळ अजुनही गृहप्रवेशाच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर, बंगला रिकामा करण्यासाठी मुंडेंना नोटीस देखील धाडण्यात आलेली नाही.
धनंजय मुंडे यांच्या मुलीचे शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना लगेच बंगाल सोडणे शक्य नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बंगला सोडण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती आहे. याआधी अनेक माजी मंत्र्यांना देखील अशी मुदत वाढ मिळते त्यामुळे मुंडे यांना देखील तशी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारी बंगला खाली न केल्यास बंगल्याच्या प्रतिचौरस फुटानुसार दंड आकारला जातो. प्रतिचौरस फूट 200 रुपये दंड आहे. धनंजय मुंडें राहत अलेल्या सातपुडा या बंगल्याचे क्षेत्रपळ तब्बल चार हजार 667 चौ.फू आहे. त्यामुळे प्रतिचौरस फूट 200 रुपये प्रमाणे दर महिन्याला त्यांना 9 लाख 33 हजार रुपये दंड आकारला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.