Drought Maharashtra: दुष्काळासाठी ३५ हजार कोटींचा प्रस्ताव! 'एनडीआरएफ'च्या निकषानुसार केंद्राकडे करणार मागणी

Maharashtra Drought Relief NDRF Assistance: राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडं सुमारे ३५ ते ३८ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. 'एनडीआरएफ' निकषानुसार हा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात अधिकृतपणे केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.

राज्य सरकारने सुरुवातीला राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. या तालुक्यांमधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले असतानाच, त्यात आता आणखी काही तालुक्यांची भर पडल्याने एकूण ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. नवीन तालुक्यांचा समावेश झाल्यामुळं पंचनाम्यांचे काम थोडे लांबले असले, तरी सध्या हे पंचनामे ८५ ते ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहेत.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अभ्यास पथकाने राज्य दौरा करून प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. या दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव कसा सादर करावा, याबाबत राज्य प्रशासनाला मार्गदर्शन आणि सूचना केल्या होत्या. या सूचनांचा अंतर्भाव करूनच हा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. या प्रस्तावासाठी केवळ कृषी विभागच नव्हे, तर पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि इतर संबंधित विभागांचे प्रस्तावही गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

दररोज झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन तयार होत असलेला हा प्रस्ताव केंद्राच्या निकषांनुसार असणार आहे. केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यानंतर आणि त्यांच्या सूचनेनुसार अंतिम रूप दिले जात असलेला हा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात केंद्राकडे सादर होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मदतीच्या रक्कमेची वाढणार मागणी

पहिल्या टप्प्यात कृषी नुकसानीसाठी १८ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. याशिवाय, आता राज्याच्या ग्रामीण भागात उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे ८ ते १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे. याशिवाय, जनावरांच्या चारा व पाण्याचा प्रश्नही गंभीर रूप धारण करण्याची शक्यता असून, त्यांच्या छावण्या आणि योग्य व्यवस्थेसाठी १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित आहे. या बाबींचा विचार करूनच राज्य सरकारकडून केंद्राकडे मदतीचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.

पंचनामे पूर्ण होण्यास आठवडा जाणार

दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पंचनामे करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, अंतिम अहवाल महिनाअखेरपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्याने दिली. पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला. तेथील पंचनाम्याची कामे आटोपली आहेत. परंतू त्यानंतर पुन्हा ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. या तालुक्यांमधील पंचनाम्याची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे ३०४ तालुक्यांचा एकत्रित अहवालदेखील तयार होण्यास अजून काही दिवस जातील, असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

आधी सरसकट पंचनामे, आता दोन हेक्टरची मर्यादा

कमी पाऊस व पावसाचा खंड, यामुळे खरिपातील पिके हातातून गेल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यासाठी दुष्काळी भागातील शेतीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद या यंत्रणांनी संयुक्त पंचनामे करून विस्तृत अहवाल शासनाला पाठविला. पण आता शासनाने दोन हेक्टरच्या मर्यादेत पंचनाम्यांचा अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे बाधित क्षेत्र घटणार आहे. ही मदत जुन्याच दराने दिली जाण्याची शक्यता आहे.

दिवाळीपूर्वीच्या मदतीचा अध्यादेश नाही

दिवाळीपूर्वी मदतनिधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा असली तरी मदतनिधी संदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पाच हजार रुपये अग्रीम देण्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी त्याचाही अध्यादेश निघालेला नाही. ती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही.