

ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना स्वतःचे हक्काचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध नवीन व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे.
केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून न राहता ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण कायापालट करण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला, ग्रामस्वराज्याला नवी गती देण्यासाठी शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. सध्या जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती मर्यादित आर्थिक स्रोत आणि केवळ अनुदानावर अवलंबून राहिल्यामुळे स्थानिक समस्या सोडवण्यात किंवा दर्जेदार मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अडचणींचा सामना करत असतात.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध असलेल्या स्थानिक संसाधनांचा योग्य व नियोजनबद्ध वापर करून स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यासाठी नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामपंचायतींना हक्काचे उत्पन्न वाढीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविता येणार आहेत.
गावातच घनकचरा आणि कृषी उत्पादनाचे अवशेष यापासून कंपोस्ट खत, गांडूळ खत, शेणखत व इतर खत निर्मिती प्रकल्प राबवून हे खत विकून उत्पन्न वाढविता येणार आहे. सोलर मायक्रोग्रीड, हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबतही अनुदान मिळणार आहे. यातून अतिरिक्त वीज ही वीज वितरण कंपनीस जोडली जाऊन त्यातून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. ज्या गावांत बाजारपेठ आहे, अशा गावांत बाजार ओटे, आवश्यक सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतींना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या सर्व प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभेची पूर्वमंजुरी, तांत्रिक मान्यता, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि किमान १० टक्के लोकवर्गणी बंधनकारक असणार आहे. यामुळे गावे खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होणार आहे.
गावातील गोमाळ/कुरण जमिनीवर बांबू लागवड करणे
बायोगॅससाठी नेपियर ग्रास लागवड आणि सोलर मायक्रोग्रीड्स/हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारून अतिरिक्त वीज महावितरण कंपनीला विकणे
या योजनेतून पहिल्या तीन वर्षे व कुरण विकास अंतर्गत दोन वर्षे आवश्यक निधी मिळणार, तर यासाठी लागणाऱ्या मजुरांचा खर्च रोजगार हमीतून देणार
ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या तलावांमधून मत्स्यउत्पादन करता येणार
पहिले दोन वर्षे कालावधीत आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाणार
पुढील देखभाल, दुरुस्ती व उत्पादन ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून
ग्रामीण भागातील स्थानिक बाजारपेठा विकसित करण्यासाठी लोकसंख्येचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींच्या गावांची लोकसंख्या 2 हजारांपेक्षा अधिक आहे, अशा ग्रामपंचायतींना बाजारपेठ विकासासाठी 30 लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून दुकानांसाठी ओटे, व्यावसायिक गाळे, भाडेतत्त्वावरील जागा आणि हॉटेल्स यांसारख्या सुविधांची उभारणी करता येणार आहे.
ज्या गावांची लोकसंख्या 5 हजारांपेक्षा अधिक आहे, अशा ग्रामपंचायतींसाठी 50 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये नियोजनबद्ध बाजारपेठा विकसित करता येतील. तसेच दुकानांचे गाळे आणि व्यावसायिक जागा भाड्याने देऊन ग्रामपंचायतींना नियमित उत्पन्नाचे साधन निर्माण करता येणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.