Mumbai News : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक विभागाचा निधी वळवला जात आहे. यावरून विविध मंत्र्यांनी थेट नाराजी बोलून दाखवली आहे. विरोधकांसह सत्ताधारी ही लाडकी बहिणीमुळे तिजोरीवर ताण येत असल्याचे बोलत आहेत. त्यातच आता लाडकी बहीण योजनेमुळे ठेकेदारांची देणी थकली असल्याचे बोलले जात असतानाच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
राज्यातील कोणत्याही योजनेचा निधी इतरत्र वळविण्यात आला नाही. प्रत्येक घटकासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असते. त्यानुसारच निधीचे वितरण केले जाते. राज्यातील विकास कामासाठी राज्यातील कंत्राटदाराचे थकलेल्या बिलापोटी साडेचार हजार कोटींचा निधी अदा करण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सांगितले. राज्यातील कंत्राटदाराचे सुमारे 90 हजार कोटींची थकबाकी असताना साडेचार हजार कोटींचा निधी अदा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हातभर थकबाकी असताना मिळाले चिमूटभरच अशी परिस्थिती दिसत आहे.
राज्यातील थकलेल्या रक्कमेचा आकडा एकीकडे दिवसागणीस वाढत आहे. राज्यातील कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटींच्या वरती थकबाकी राज्य सरकरकडे आहे. ही थकबाकी मिळण्यासाठी कंत्राटदार आक्रमक झाले आहेत. विशेष म्हणजे या थकलेल्या रकमेच्या मागणीसाठी कंत्राटदारांनी सरकारविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यासोबतच बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या कंत्राटदार संघटनेने सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुती सरकारला ही देणी देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
महायुती (Mahayuti) सरकारकडे राज्यातील कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटीची थकबाकी थकली आहे. केवळ जलजीवन मिशनच नाही तर इतर विभागांतील ठेकेदारांची थकबाकी आहे. सध्या सरकारकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 46 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाचे 19 हजार 700 कोटी, जलजीवन मिशनचे 18 हजार कोटी, नगरविकास विभागाचे 17 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाचे 8 हजार कोटी आणि इतरही विभागांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात थकले आहेत. त्यामुळे ही थकबाकी फेडायची कशी याची चिंता सतावत आहे.
त्यातच जळगाव येथील एका कार्यक्र्मप्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील कंत्राटदाराचे थकलेल्या बिलापोटी साडेचार हजार कोटींचा निधी अदा करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटीची थकबाकी असताना त्यापैकी केवळ साडेचार हजार कोटींचा निधी दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील कंत्राटदारांचे पैसे फेडताना फडणवीस सरकारच्या नाकीनऊ येत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हातभर थकबाकी असताना मिळाले चिमूटभरच अशी परिस्थिती दिसत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.