Government Decisions : सरकारचा निर्णयांचा धडाका! फक्त 4 दिवसांत घेतले तब्बल 1700 निर्णय!

fast policy decisions by government Maharashtra : मोठ्या प्रशासकीय गतीने सरकारने फक्त 4 दिवसांत 1700 निर्णय घेतले. महत्त्वाचे निर्णय, धोरणात्मक बदल आणि मोठ्या घोषणा जाणून घ्या.
Government Decisions : सरकारचा निर्णयांचा धडाका! फक्त 4 दिवसांत घेतले तब्बल 1700 निर्णय!
Published on
Updated on

राज्य सरकारने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात अत्यंत वेगाने सरकारी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. वेगवान हालचाली करत मोठा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आले आहेत. केवळ पाच ते सहा दिवसांच्या कालावधीत सरकारने तब्बल 1700 हून अधिक शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत.

विशेषतः आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी प्रशासकीय यंत्रणेने प्रचंड गतीने काम करत 354 नवीन निर्णय जाहीर केले. यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Government Decisions : सरकारचा निर्णयांचा धडाका! फक्त 4 दिवसांत घेतले तब्बल 1700 निर्णय!
महिलांनो सुवर्णसंधी सोडू नका! सरकारच्या 'या' योजनेद्वारे मिळणार थेट 24 लाख रुपये, नेमकी काय आहे योजना?

या सर्व निर्णयांमध्ये पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने आघाडी घेतली आहे. या एकाच विभागाने केवळ दोन दिवसांच्या कालावधीत सर्वाधिक म्हणजेच १३१ शासन निर्णय प्रसिद्ध केले. 23 मार्च ते 31 मार्च या दिवसात 1785 शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. इतक्या कमी वेळात आणि मोठ्या संख्येने घेतलेल्या या निर्णयांच्या मागे नेमके काय कारण असावे, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, संबंधित विभागांनी उपलब्ध विकास निधी खर्च करण्यासाठी ही घाई केल्याची चर्चा आहे. उपलब्ध असलेला निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे अनिवार्य असते. जर हा निधी वेळेत खर्च झाला नाही, तर तो पुन्हा शासनाकडे जमा होतो. त्यामुळे हा उपलब्ध निधी संपवण्यासाठी आणि विविध योजनांना मंजुरी देण्यासाठी सरकारने ही घाई केल्याचे बोलले जात आहे.

Government Decisions : सरकारचा निर्णयांचा धडाका! फक्त 4 दिवसांत घेतले तब्बल 1700 निर्णय!
Toll Price Hike: आजपासून राज्यातील हायवेचा प्रवास महागला, तुमच्या खिशाला लागणार मोठी कात्री! जाणून घ्या नवे दर

शासनाच्या या निर्णयांच्या धडाक्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांकडून घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकतात. सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्च आणि विकासकामांची गरज या गोष्टींची शहानिशा न करता केवळ निधी खर्च करण्यासाठी हे निर्णय घेतले गेले आहेत का?, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

सामान्यतः आर्थिक वर्ष संपताना प्रत्येक सरकारकडून अशा प्रकारे निर्णयांचा सपाटा लावला जातो, परंतु यावेळी ही संख्या 1700 च्या पार गेल्याने तो एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com