MLC Election: विधानपरिषद निवडणुकीत प्रचारबंदी आहे का? नगरसेवकांच्या जबरदस्तीच्या सहलींवर निवडणूक आयोग मूग गिळून गप्प

MLC Election: महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधानपरिषद निवडणुकांची लगबग सुरु आहे. आमदारांचा घोडेबाजार ऱोखण्यासाठी रिसॉर्ट पॉलिटिक्सही सुरु झालं आहे. विविध जिल्ह्यांमधील नगरसेवकांना भाजपनं बाहेरगावी सहलींसाठी पाठवलं आहे. निवडणुकीच्या आदल्यादिवशी त्यांना पुन्हा आपापल्या शहरांमध्ये आणलं जाणार आहे. क्रॉसवोटिंगची भीती असल्यानं हे पाऊल उचलण्यात आलेलं असलं तरी, ते स्वतः मतदार असल्यानं निवडणूक लागलेली असताना विरोधी उमेदवारांनी प्रचार करायचा कसा? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. यावर निवडणूक आयोगही गप्प असल्याचं चित्र आहे.

कुठले नगरसेवक सहलीवर गेलेत?

सातारा-सांगली, नागपूर आणि नांदेड इथल्या नगरसेवकांना भाजपनं मुंबई, गोवा आणि अन्य ठिकाणी हॉटेलवर थांबवलं असून या ठिकाणी त्यांना पर्यटन आणि निवडणुकीसंदर्भातील वर्कशॉप्स घेतले जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. या नगरसेवकांना पक्षानं आपल्या खर्चानं चांगलीच बडदास्त ठेवली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. पण अशा प्रकारचं हे रिसॉर्ट पॉलिटिक्स बेकायदा असल्याची चर्चाही सुरु झाली आहे.

तर संधीच मिळणार नाही

कारण ज्या नगरसेवकांना रिसॉर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. हे सर्व नगरसेवक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील मतदारही आहेत. त्यामुळं जर विरोधी पक्षातल्या उमेदवाराला या सर्वपक्षीय नगरसेवकांसमोर प्रचार करायचा असेल आपली भूमिका मांडायची असेल तर तो उमेदवार प्रचार कसा करणार? कारण त्याच्या मतदारांना सहलीच्या नावाखाली जर जबरदस्तीनं बाहेरगावी पाठवलं जाणार असेल तर प्रचार होऊच शकणार नाही, त्यामुळं ज्या पक्षाचे जास्त नगरसेवक आहेत त्याच पक्षाचा उमेदवार निवडून येईल, विरोधातल्या उमेदवाराला संधीच मिळणार नाही.

त्यामुळं एकतर बिनविरोध निवडणूक करा किंवा मतदारांनाच गायब करा जेणेकरुन ते विरोधी उमेदवारांच्या प्रचारामुळं प्रभावित होऊ नये, असा याचा उद्देश असू शकतो. त्यामुळं ही निवडणूक घेण्याला अर्थच राहत नाही. पण अशा प्रकारच्या बेकायदा खेळींकडं निवडणूक आयोगही डोळेझाकून गप्प असल्याचा आरोप काही विरोधी उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळं आता हा रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात नांदेडमध्ये भाजपनं जिल्ह्यातील आपल्या सर्व नगरसेवकांना ठाण्यात सहलीला पाठवलं आहे, याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत इंगोले थेट निवडणूक आयोगात धाव घेतली आहे. नांदेड विधान परिषद निवडणुकीत मतदार असलेल्या नगरसेवकांच्या संशयास्पद अनुपस्थितीची चौकशी करून निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी निवडणूक निरीक्षक डॉ. माधवी खोडे यांच्याकडं केली आहे.