Shivsena Crisis : शिवसेना सभापती-गटनेत्याचा शिंदेंच्या आमदारांविरोधात बंड? घरचा आहेर देत सभेवर बहिष्कार; दळवींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह

kokan raigad politics : कोकणातील रायगड जिल्ह्यात एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रावादीतील वाद अख्ख्या राज्याने पाहिला असतानाच आता येथे दुसऱ्या अकाला सुरूवात झाली आहे. शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी आणि अलिबाग पंचायत समितीच्या सत्ताधारी सदस्यांत सध्या जोरदार वाद रंगल्याचे दिसत आहे. तर हा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. दरम्यान आमदारांच्या कार्यपद्धतीला हुकूमशाहीची उपमा देत आमदारांच्या नेतृत्वाला घरचा आहेर सभापती आणि गटनेत्यांनीच दिला आहे. ज्यामुळे अलिबागच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

अलिबाग पंचायत समितीच्या मासिक सभेचे आयोजन शुक्रवारी (ता.२४) करण्यात आले होते. यावेळी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मंजूर झालेल्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा पटलावर आला. यावेळी प्रशासकीय काळात मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी सभापती भाग्यता पाटील आणि गटनेते प्रकाश पाटील यांनी केली. पण गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) तांत्रिक कारणास्तव तसे करता येते नाही असे म्हणत स्थगिती देण्यास नकार दिला.

यावरून येथील वातावरण तापले आणि संतप्त झालेल्या सभापती आणि सर्व सदस्यांनी थेट सभेवर बहिष्कार टाकला आणि सभागृहाबाहेर पडले. ज्यामुळे कोरमअभावी ही सभा तहकूब करावी लागली. पण आता अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी आणि पंचायत समितीचे सत्ताधारी सदस्य यांच्यातील अंतर्गत वादाची किनार याला असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेच अशी मागणी करण्यात आल्याचेही आता बोलले जात आहे. या बायकॉटमुळे आमदार दळवी आणि पंचायत समितीचे सत्ताधारी सदस्यांतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे.

अलिबाग पंचायत समितीच्या सभापती भाग्यता पाटील आणि गटनेते प्रकाश पाटील यांच्यासह सर्व सत्ताधारी सदस्यांनी आमदारांच्या कार्यपद्धतीला हुकूमशाहीची उपमा दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तसेच सर्व सत्ताधारी सदस्यांनीच मासिक सभेवर बहिष्कार टाकल्याने अलिबागच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान आता सर्व सत्ताधारी सदस्यांनी आमदार दळवींचा हस्तक्षेप आणि हुकूमशाहीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यामुळे कोकणातील अलिबागच्या शिवसेनेत सर्व काही आलबेल नसल्याचे उघड झाले आहे. तर यावेळी विकासकामांचा निधी सुचवण्याचा अधिकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आहे. मात्र पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदारांनी प्रत्येक पंचायत समिती सदस्याला केवळ २०-२० लाखांची कामे १५ व्या वित्त आयोगाच्या ८ कोटींच्या निधीपैकी द्यावीत असे सुचवले होते. ज्यामुळे उर्वरित मोठ्या निधीवर आमदारांचे नियंत्रण राहणार होते. मात्र, सदस्यांच्या हक्काच्या निधीवर आमदारांनी केलेला हस्तक्षेप सदस्यांना मान्य नाही. यामुळेच येथे वादाची ठिणगी पडली असून "आमच्या वाट्याचा निधी आम्हीच ठरवणार," अशी भूमिका घेत सदस्यांनी आमदारांविरोधात बंड पुकारले आहे. तर त्यांनी घेतलेल्या आदोशाला केराची टोपली दाखवली आहे.

आता सदस्यांनी आमदार दळवींच्या वर्चस्वाला लगाम घालत हुकूमशाहीला उत्तर दिले आहे. आमदारांच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला विरोध करत सदस्यांनी बंडाचे निशाण फडकवले आहे. ज्यामुळे आता प्रशासनाची कोंडी झाली असून निधीबाबत निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत. तर सत्ताधारी सदस्यांनीच आमदारांची कोंडी केल्याने अलिबागमध्ये शिवसेनेतच अंतर्गत गट पडल्याचे दिसत आहे. ज्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार दळवींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

FAQs :

1. अलिबाग पंचायत समितीत काय घडले?
सत्ताधारी सदस्यांनी मासिक सभेवर बहिष्कार टाकला, ज्यामुळे अंतर्गत वाद उघड झाला.

2. या वादाचे प्रमुख कारण काय आहे?
शिवसेनेतील गटबाजी आणि नेतृत्वावर असलेली नाराजी हे मुख्य कारण मानले जाते.

3. महेंद्र दळवी यांच्यावर काय परिणाम होणार?
त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन राजकीय दबाव वाढू शकतो.

4. या घटनेचा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल?
आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला याचा फटका बसू शकतो.

5. पुढे काय घडण्याची शक्यता आहे?
पक्षांतर्गत समेटाचे प्रयत्न किंवा आणखी राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.