Mumbai News : मुंबईतील कचरा व्यवस्थापन आणि कांजूरमार्ग कचराभूमीतून पसरणाऱ्या दुर्गंधीच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह नगरसेवकांनाही चांगलेच धारेवर धरले आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नगरसेवक नेमके काय करतात, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने त्यांच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “नगरसेवक नको, सरकारनेच कारभार चालवावा,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींना सुनावले. तसेच कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेतन रोखण्याचे आदेश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी उच्च न्यायालयानेही महापालिकेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नगरसेवकांच्या कामावर न्यायालयाची नाराजी
कांजूरमार्ग कचराभूमीतून होणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण यासंदर्भातील याचिकेवर मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. नगरसेवक आपल्या प्रभागातील स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न करतात? नागरिकांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती केली जाते का? असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले.
निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी महापालिका प्रशासनावर टीका करण्यापलीकडे फारसे काही करत नसल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. नगरसेवक हे केवळ प्रशासनावर जबाबदारी ढकलू शकत नाहीत. ज्या प्रभागातून ते निवडून येतात, त्या भागातील नागरिकांप्रति त्यांचीही जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“एक तरी नगरसेवक दाखवा, जो झोपडपट्टीत जनजागृती करतो”
न्यायालयाने नगरसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना झोपडपट्टी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा मांडला. झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन नागरिकांना कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याबाबत जागरूक करणारा एक तरी नगरसेवक दाखवा, असे न्यायालयाने म्हटले. कन्नमवारनगर येथील नगरसेवकाने कचऱ्याच्या समस्येवर काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. नगरसेवकांना केवळ मते हवी असतात, मात्र नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश
सुनावणीदरम्यान कन्नमवारनगरमधील प्रियदर्शनी उद्यानाबाहेर कचरा टाकण्यात येत असल्याचे छायाचित्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. या प्रकारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रभागातील सहाय्यक आयुक्त नेमके काय करत आहेत, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. ज्या प्रभागांमध्ये रस्त्यांवर कचरा साचून राहतो, त्या भागातील जबाबदार वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले.
वरवरच्या उपाययोजनांवर न्यायालयाचे ताशेरे
कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधी रोखण्यासाठी महापालिका आणि कंत्राटदारांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही स्थानिक रहिवाशांच्या तक्रारी कायम असल्याने न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. आतापर्यंत कांजूरमार्ग परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात यायला हवी होती, असे खंडपीठाने नमूद केले. सध्या केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना वरवरच्या असून त्यातून मूळ समस्या सुटणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगळा आणि अधिक प्रभावी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. कचरा निर्माण होतो त्याच ठिकाणी त्याचे वर्गीकरण करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयीन समितीच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह
कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या प्रश्नावर न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती नेमके काय काम करत आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. समितीच्या नियमित बैठका होतात का, त्यांच्याकडून ठोस उपाययोजना सुचवल्या जातात का, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. समितीच्या अहवालात कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्येवर ठोस उपाय सुचवण्यात आले नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
तीन वकिलांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती
या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी तीन वकिलांची न्यायालयीन मित्र (Amicus Curiae) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांना कचरा वर्गीकरणाचे विकेंद्रीकरण करणे शक्य आहे का, याचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रभागातील कचरा व्यवस्थापनाची स्वतंत्र तपासणी आणि ऑडिट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कांजूरमार्ग कचराभूमीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता महापालिका प्रशासन कोणत्या ठोस उपाययोजना करते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.