MIDC Plot Case News : एमआयडीसीच्या औद्योगिक भूखंडाचा नियमबाह्य वापर करून राजकीय कार्यालये चालवले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. या आरोपामुळे खैरणे एमआयडीसीचा वाद पुन्हा एखदा सुरू झाला आहे. तर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने भाजप नेते तथा वनमंत्री गणेश नाईक आणि त्यांचे पुत्र संदीप नाईक यांच्यासह राज्य सरकारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे नवी मुंबईच्या राजकीय व औद्योगिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती शेठना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी दोन आठवड्यांत आपले स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला निश्चित करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील खैरणे एमआयडीसी (महापे) येथील भूखंड क्र. ए-१४ आणि ए-१५ या औद्योगिक भूखंडांचा वापर मूळ औद्योगिक कारणांऐवजी राजकीय पक्ष कार्यालये व बिगर-औद्योगिक उपक्रमांसाठी केला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. संदीप कर्णिक आणि अॅड. दर्श गाला यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना एमआयडीसीच्या भूखंडांच्या झालेल्या कथित नियमोल्लंघनाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावर प्राथमिक सुनावणी घेत खंडपीठाने प्रकरणातील मुद्दे विचारार्ह असल्याचे स्पष्ट करत सर्व संबंधितांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या या नोटिशीमध्ये राज्य शासनासोबतच एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी (महापे), एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स ग्रीनस्केप डेव्हलपर्स प्रा. लि., सार्थ इन्फोटेकचे प्रोप्रायटर संदीप नाईक आणि निशांत फूड प्रा. लि.चे संचालक गणेश नाईक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील केदार दिघे यांनी न्यायालयाची नोटीस स्वीकारली असून, इतर बिगर-सरकारी प्रतिवादींना वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्यात आपले प्रत्युत्तर दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. दरम्यान, यामुळे नवी मुंबईच्या राजकीय व औद्योगिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या या भूखंडाचा नियमानुसार वापर होणार नसेल, तर हा भूखंड प्रशासनाने ताब्यात घेऊन त्यावर उद्योगधंदे उभारावेत. जेणेकरून तरुणांना रोजगार मिळेल.
- बाळासाहेब मिरजे, याचिकाकर्ते
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.