Eknath Shinde : 32 हजार युवकांचे स्वप्न चुरगळले! एकनाथ शिंदेंचा प्रोजेक्ट अडकला, केसरकरांचा पुढाकारही फेल?

maharashtra government german language training news : राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले असून अनेक योजनांना आता गती मिळाली आहे. अनेक प्रकल्प प्रगती पथावर आहेत. पण अनेक योजना आणि प्रकल्पांना ब्रेक देखील लावण्यात आला आहे. अशाच एका योजनेला सध्या ब्रेक लागल्याचे दिसत असून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील एका महत्वकांक्षी प्रकल्पाचे मातेरं झालं आहे. मात्र आपण सध्या याचा आढावा घेत असल्याची प्रतिक्रिया देत मुंबईचे तत्कालीन पालकमंत्री व शिंदे शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर यांनी पळवाट काढली आहे.

लोकसत्तात आलेल्या वृत्तानुसार दीपक केसरकर मुंबईचे तत्कालीन पालकमंत्री असताना मोठ्या थाटामाटात जर्मनीतील ‘महाराष्ट्र हाऊस’चे उद्घाटन करण्यात आले होते. जे आता दिड वर्षापासून कार्यान्वीतच झालेले नाही. तर हे राज्य शासनाचे संपर्क कार्यालय देखील आहे. दरम्यान आता या संपर्क कार्यालयाची मंजुरी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्थगित ठेवल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राज्यातील दहा हजार कुशल युवकांना जर्मनीत रोजगार देण्याच्या शिंदे यांच्या घोषणेचं मातेरे झालं आहे.

जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्याला चार लाख कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. याबाबत केसरकर यांच्या पुढाकाराने जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग- राज्य सरकारचा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एक सामंजस्य करार झाला. ज्यात महाराष्ट्रातून १० हजार कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यात येणार होते. तर दोन्ही राज्यातील समन्वयासाठी स्टुटगार्ड येथे संपर्क कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

स्टुटगार्ड येथील संपर्क कार्यालय बाडेन -वुटेनबर्ग राज्याने विनामोबदला राज्य शासनाला उपलब्ध करुन दिले होते. ज्याचे नामकरण ‘महाराष्ट्र हाऊस’ असे करण्यात आले होते. तर हे कार्यालय ‘सी फॉर हब’ या जर्मन कंपनीमार्फत चालवले जात होते. ज्याची रीतसर परवानगी मागत महाराष्ट्र शासनाने मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. जो दिड वर्षापासून लाल फितीत अडकला असून अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्टुटगार्डचा दौरा करत उद्घाटनाची तयारी केली होती. पण परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी न मिळाल्याने कार्यक्रमाचे स्वरुप ऐनवेळी बदलून महाराष्ट्र शासन प्रतिनिधी कार्यालय असे नामकरण करण्यात आले. या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन हजर होत्या.

दरम्यान समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सादर करण्याची मागणी केली. ती स्वीकृत झाली मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला आली नाही. मात्र आता या लक्षवेधीला शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नुकतेच उत्तर दिले आहे. त्यांनी आमदार शेख यांना यासंदर्भात लेखी उत्तर पाठवले आहे. ज्यात मंत्री भुसे यांनी, ‘महाराष्ट्र हाऊस’चा फेरप्रस्ताव बाडेन -वुटेनबर्ग राज्याकडून महाराष्ट्र शासनाला पाठवला जाणार आहे. तो केंद्राकडे लगेच मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असे म्हटले आहे.

धक्कादायक म्हणजे शिंदे यांनी घोषणा करताना ७६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. ज्यात जर्मन भाषा शिकवण्यासाठी राज्यात १५ केंद्र उघडण्यात आली. तर तब्बल ३२ हजार युवकांनी नोंदणीही केली. मात्र जर्मन भाषेची व्दितीय परिक्षेसाठी राज्यातील एकही इच्छुक उत्तीर्ण होवू शकला नाही. तब्बल ७६ कोटी रुपये खर्ची घालून या प्रकल्पातून एकाही युवकास अद्याप रोजगार मिळालेला नाही.

यावरून आता उलट सुलट चर्चा होत असताना माजी शिक्षण मंत्री व शिवसेना आमदार दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रकल्प कार्यन्वीत होण्याच्या काळातच राज्यात आणि बाडेन -वुटेनबर्गमध्ये सत्तांतर झाले. त्यातच आपले युवक देखील जर्मन भाषेची व्दितीय परिक्षेसाठी अपात्र ठरले. तर अद्याप परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी प्रलंबीत आहे. पण माझी नेमणूक या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून अद्याप आहे. यामुळे आढावा घेणं सुरू आहे.

FAQs :

1. महाराष्ट्र हाऊस जर्मनी प्रकल्प का थांबला आहे
परराष्ट्र मंत्रालयाने मंजुरी स्थगित ठेवल्यामुळे प्रकल्प कार्यान्वीत झालेला नाही

2. या योजनेचा उद्देश काय होता
महाराष्ट्रातील 10 हजार युवकांना जर्मनीत रोजगार उपलब्ध करून देणे हा उद्देश होता

3. किती निधी मंजूर करण्यात आला होता
या प्रकल्पासाठी सुमारे 76 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते

4. किती युवकांनी नोंदणी केली होती
सुमारे 32 हजार युवकांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती

5. एकाही युवकाला नोकरी का मिळाली नाही
जर्मन भाषेच्या आवश्यक परीक्षेत कोणीही उत्तीर्ण न झाल्यामुळे रोजगार मिळू शकला नाही