ZP Information Ban : 'माहितीबंदी' ने सत्ताधाऱ्यांत नाराजीची ठिणगी? जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न, पदाधिकाऱ्यांत असंतोष

Raigad Zilla Parishad News : रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पदाधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास निर्बंध घालणारा 'माहितीबंदी'चा आदेश जारी केल्यानंतर सत्ताधारी आघाडीतच नाराजीची ठिणगी पडली आहे. या आदेशामुळे अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, काही पदाधिकाऱ्यांनी खासगीत असंतोष व्यक्त केल्याची माहिती आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसून विविध पक्षांचे सदस्य सत्ताधारी बाकांवर आहेत. पाच वर्षांच्या सत्तासमीकरणाचा फॉर्म्युला ठरला असला तरी अनेक विषयांवर मतभेद कायम असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. 'माहितीबंदी'चा निर्णय हा नव्या वादाचा विषय ठरला आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे, महेंद्र दळवी व भरत गोगावले यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्याचे पडसाद सत्ता स्थापनेदरम्यानही उमटले. कमी सदस्यसंख्या असूनही भाजपचे मंगेश वाकडीकर यांची जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी निवड झाली.

भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूकपूर्व युतीच्या आधारावर सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. त्यांना शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. सुरुवातीला शिंदे गट विरोधी बाकावर बसेल, अशी चर्चा होती; मात्र नंतर तोही सत्तेत सहभागी झाला. तरीही शिंदे गट, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील अंतर्गत मतभेद कायम असल्याची चर्चा सुरू आहे.

गैरव्यवहारावर आवाज उठवल्यानंतर आदेश?

मागील काही दिवसांत जिल्हा परिषदेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागांतील कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर सार्वजनिकपणे भूमिका घेतली होती. त्यानंतरच 'माहितीबंदी'चा आदेश काढण्यात आल्याने भविष्यात अशा प्रकरणांची माहिती बाहेर जाऊ नये, यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे; मात्र या आरोपांवर जिल्हा परिषद प्रशासन किंवा अध्यक्षांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

कमी जागा, तरी अध्यक्षपद भाजपकडे

फेब्रुवारीत झालेल्या रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५९ पैकी शिंदे गटाला २१, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १६, भाजपला १५, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला पाच आणि काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या होत्या. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूकपूर्व युती केली होती. मात्र निकालानंतर त्यांना बहुमतासाठी आवश्यक संख्या गाठता आली नाही. त्यानंतर उबाठा शिवसेना आणि काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिल्याने भाजपचे मंगेश वाकडीकर अध्यक्षपदी विराजमान झाले. जास्त जागा मिळवूनही शिंदे गटाच्या शिवसेनेला सत्तेत अपेक्षित वाटा न मिळाल्याची नाराजी अद्याप कायम असल्याची चर्चा आहे.