District Bank Election : सहकार क्षेत्रात मोठी घडामोड! सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीला ब्रेक, दुष्काळामुळे अंतिम मतदार यादी लांबणीवर

Sindhudurg News : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीला अखेर दुष्काळामुळे ब्रेक लागला आहे. बँकेच्या २०२६ ते २०३१ या कालावधीतील निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. १९ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार होती. मात्र, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून पुढील सूचना आल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी रात्री उशिरा जाहीर केला. त्यानुसार सहकार विभागाने दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सध्याच्या टप्प्यावरच थांबणार असून, पुढील कार्यक्रम अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे.

राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी घोषित करण्यात आले आहेत. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा समावेश असल्याने जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनाही या आदेशाचा फटका बसणार आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू होती. पात्र सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्यात आले होते. त्यानंतर प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यादीवरील हरकती व अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून १९ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याचे नियोजन होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, शासनाच्या नव्या आदेशामुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे.

जिल्ह्यातील अन्य सहकारी संस्थांनाही फटका

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सहकार क्षेत्रासाठी घेतलेला निर्णय केवळ जिल्हा बँकेपुरता मर्यादित नाही. जिल्ह्यातील पात्र सहकारी पतसंस्था, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरही या आदेशाचा परिणाम होणार आहे. मात्र, शासन आदेशात नमूद केलेल्या अपवादांतील संस्थांच्या निवडणुका सुरू राहणार आहेत.

निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्राथमिक पातळीवरील हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आता त्याला तात्पुरता विराम मिळाला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था तसेच २७ ऑक्टोबरपूर्वी ज्या संस्थांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा सुरू झाला आहे, अशा संस्थांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.

दुष्काळग्रस्त भागांत मदत आणि पुनर्वसनाच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी महसूल, कृषी यांसह सर्व विभागांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक कामकाजात गुंतून राहतील आणि मदतकार्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.