

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी कोकण हापूसवर गुजरातने केलेला दावा आणि शेतकरी कर्जमाफी यावरून वातावरण तापले.
ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी अतिवृष्टी अनुदान, कर्जमाफी आणि शेतकरी अडचणींवर सरकारवर जोरदार टीका केली.
विरोधकांनी सरकारला विविध कृषी आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरून घेरले असून अधिवेशनात मोठी राजकीय रस्सीखेच पाहायला मिळाली.
Nagpur/Ratnagiri News : राज्याच्या विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आजच्या चौथ्या दिवशी (गुरूवारी) ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधवांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरत झाप झापलं. कोकण हापूस’वर गुजरातने केलेल्या दाव्यासह शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेज आणि मंत्र्याच्या गैरहजेरीवरून त्यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
‘कोकण हापूस’ला २०१८ मध्येच कायदेशीर भौगोलिक मानांकन मिळालेले असतानाही गुजरातने ‘गुजरात-वलसाड हापूस’ म्हणून भौगोलिक मानांकनाची मागणी केली आहे. यावरून कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी चांगलेच चिंतेत आले असून चिंतेत आहेत. यावरून ‘कोकण हापूस’चे मानांकन संरक्षित ठेवण्यासाठी वेळप्रसंगी कायदेशीर लढाई लढू, असा इशारा कोकण हापूस उत्पादक व विक्रेते संघाकडून देण्यात आला आहे. अशातच आज हा मुद्दा विधिमंडळातही चांगलाच गाजला.
भास्कर जाधव यांनी सभागृहात जोरदार मुद्दे उपस्थित शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाही, अधिवेशनाचे कामकाज सुरू असूनही संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित नाहीत. यावरून जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करताच अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सभागृहात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी जाधव यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या नावाखाली राज्यातील शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केली आहे. अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनींचे पुनर्वसन कसे करणार? याचे उत्तर सरकारने दिले नसून शेतकऱ्यांचे ज्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्याप्रमाणे मदत काही मिळाली नसल्याचा सरकारवर केला आहे.
तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू असतानाही संबंधित खात्याचे मंत्री सभागृहात नसल्याचे दिसत आहे.यारून त्यांनी संताप व्यक्त करत सवाल उपस्थित केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या आयुष्य-मरणाच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना मंत्री गेले कुठे? असे म्हणत सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप जाधव यांनी यावेळी केला.
जाधव यांनी, कोकणातील हापूस आंब्यावर गुजराने केलेल्या दाव्यावर देखील प्रचंड संताप व्यक्त केला. त्यांनी कोकणातील हापूस आंब्याला 2018 मध्येच GI मानांकन मिळाले आहे. पण त्याचवेळी धोकाही निर्माण झाला होता, असा दावा जाधव यांनी केला. तसेच ते म्हणाले, वलसाड आंब्याला हापूसचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असून 500 वर्षांची आमची परंपरा काढून घेण्याचा हा डाव आहे. कोकणी माणूस काही मागत नाही, सरकारकडचे पैसे बुडवत नाही; पण त्याच्या अस्तित्वावरच आता घाव घालण्याचे काम केलं जात आहे. आमची एकच मागणी आहे गुजराती वलसाड आंब्याला हापूसचा दर्जा देऊ नका?
तसेच त्यांनी, उदय सामंत यांच्या वक्तव्याचा समाचार देखील घेतला आहे. आपल्या एका मंत्र्यांनी म्हटलं की,“GI मानांकन काढून घेतलं तरी काय फरक पडतो, कोकणी हापूस तो हापूसच राहणार, देवगड-रत्नागिरी हापूसची चव कुणीच साधू शकत नाही”. पण अशा पद्धतीने पळ काढणारी प्रतिक्रिया देणे एका जबाबदार मंत्र्याला शोभत नाहीत. संपूर्ण घडामोडीमुळे सभागृहात शेतकरी प्रश्न आणि कोकणी हापूस या दोन्ही विषयांवर चर्चा पेटली असतानाही सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले असतानाही आपलेच मंत्री अशा पद्धतीने प्रतिक्रिया देतात जे योग्य नाही असेही त्यांनी म्हटलं आहे.
1. कोकण हापूसवर गुजरातच्या दाव्याचा मुद्दा नेमका काय आहे?
गुजरातने हापूसवर दावा केल्यामुळे महाराष्ट्रात प्रादेशिक अभिमानाचा आणि GI टॅग संबंधित वाद निर्माण झाला आहे.
2. भास्कर जाधव यांनी सरकारवर कोणत्या मुद्द्यांवर टीका केली?
मुख्यतः शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टी अनुदान आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर.
3. अधिवेशनात विरोधकांची भूमिका कशी होती?
विरोधक अतिशय आक्रमक होते आणि विविध शेतकरी व प्रादेशिक मुद्दे जोरात मांडले.
4. हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी प्रश्न का महत्त्वाचा ठरला?
अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान व कर्जभार वाढल्याने शेतकऱ्यांना त्वरित मदतीची गरज आहे.
5. कोकण हापूस वादामुळे राजकीय तणाव वाढण्याचे कारण काय?
हापूस हा महाराष्ट्राचा अभिमान असून दुसऱ्या राज्याचा दावा हा राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न बनला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.