Shinde minister on Ajit Pawar : लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी कपात, शिंदेंच्या लाडक्या मंत्र्यांचा अजितदादांवर निशाणा; म्हणाले...

Mumbai News: राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावेळी त्यांनी राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा आणण्यासाठी मदतगार ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थ मंत्रालयाने 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे इतर अन्य विभागाना निधी वाटप करताना हात आखडता घ्यावा लागला आहे.

भाजपच्या (BJP) वाट्याला आलेल्या खात्यांना जादा प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात आले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या खात्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा तर शिवेसना शिंदे गटाच्या वाट्याला आलेलया विभागासाठी तिसऱ्या क्रमांकाचा निधी वाटप करण्यात आला. त्यामुळे आता येत्या काळात महायुतीमधील घटक पक्षात नाराजीनाट्य रंगणार असतानाच आता या निधीवाटपावरून सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागातही नाराजी पसरली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लाडक्या नेत्याने त्यावरून नाराजी व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी असलेली तरतूद कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये महिन्याला कधी मिळणार यावरून उत्सुकता आहे. त्यामुळे महिला वर्गात आता काहीशी नाराजी असतानाच दुसरीकडे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागातही नाराजी आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद करताना सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला कात्री लावली असल्याचे पुढे आले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचा 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी आणि आदिवासी विकास विभागाचा ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी दिला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा फटका आता या दोन विभागांना बसणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थ मंत्रालयाने 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. घटनात्मक तरतुदींचा भंग करुन आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग करण्यात आला असल्याबद्दल सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अशा प्रकारे वळवता येत नाही. तसा कायदा आहे म्हणत शिरसाटांनी थेट नियमावर बोट ठेवले आहे.

अजितदादांच्या स्पष्टीकारणांकडे लक्ष

आदिवासी विकास मंत्रालयाची जबाबदारी भाजपच्या अशोक उईके यांच्याकडे, तर सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी शिवसेनेच्या संजय शिरसाट यांच्याकडे आहे. कोणताही विभाग असेल तरी निधी वळवला जाऊ शकत नाही हा नियम आहे. नियमानुसार आमच्या विभागांना निधी देणं बंधनकारक आहे. पण आता बजेटमध्ये आमच्या विभागाचा निधी अन्य ठिकाणी वळवण्यात आल्याचं दिसत आहे. यावर अर्थमंत्री काय स्पष्टीकरण देतात, अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना काय बोलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निधी काढून दुसरीकडे देणे नियमात बसत नाही

येत्या काळात राज्य सरकारला लाडकी बहीण योजना चालवायची असेल तर पैसा कुठून तरी उभा करावा लागेल. तसा निधी उभा करण्याची गरज आहे. पण ज्या दोन विभागांचा निधी या योजनेसाठी कमी करण्यात आलेला आहे, ते विभाग समाजातील वंचित घटकांसाठी काम करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून निधी काढून दुसरीकडे देणं हे नियमातच बसत नसल्याचे सांगत संजय शिरसाट यांनी नियमांकडे लक्ष वेधत नाराजी व्यक्त केली.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)