

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चाबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India- CAG) यांनी केलेल्या निरीक्षणांमुळे राज्य सरकारसमोर अनेक आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षात या योजनेवर मंजूर तरतुदीपेक्षा तब्बल 3,541.16 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या वाढीव खर्चामागील कारणांबाबत संबंधित विभागाकडून समाधानकारक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याची नोंदही करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, महिला व बालविकास विभागासाठी सुरुवातीला 26,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर ‘लेक लाडकी’ योजनेतील 3,490.75 कोटी रुपये या योजनेकडे वळवण्यात आले. त्यामुळे उपलब्ध निधीची रक्कम 29,693.09 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च 33,237.24 कोटी रुपये इतका झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचे समोर आले आहे.
कॅगने(CAG) सांगितले आहे की, अशा मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांसाठी निधीचे नियोजन करताना लाभार्थ्यांची संख्या, निधीची आवश्यकता आणि संभाव्य खर्च यांचे अधिक अचूक मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. अन्यथा वारंवार अतिरिक्त निधीची गरज निर्माण होऊन आर्थिक व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो.
अहवालात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत सुमारे 15,586 कोटी रुपये काढून ते व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स (VPDA) मध्ये ठेवण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. तातडीची आवश्यकता नसताना निधी अशा खात्यांमध्ये ठेवणे हे अर्थसंकल्पीय शिस्तीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
महिला कल्याणासाठीचा खर्च 2023-24 मधील 261.78 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 33,554.36 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा खर्च महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी उपयुक्त ठरला असला, तरी गृहनिर्माण आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांवरील खर्चात घट झाल्याने भविष्यातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता कॅगने व्यक्त केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.