Maharashtra Government : दुष्काळाच्या निकषांत बदल : 33 टक्के पीक नुकसान झाल्यासही गाव होणार पात्र

drought assessment criteria: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने सुधारित निकष व कार्यपद्धती निश्चित केली असून केंद्राच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६च्या आधारे शास्त्रीय पद्धतीने दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पीकनुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे.

खरीप हंगामातील दुष्काळाबाबत ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे. रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांच्या स्थितीकडे सरकारचे लक्ष असून, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या पाहणीनंतरच दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाणार आहे.

दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना केवळ पर्जन्यमानाचा आधार न घेता वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी या महत्त्वाच्या निकषांचाही विचार केला जाणार आहे. त्याचबरोबर चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक बाबीही तपासल्या जाणार आहेत. त्यामुळे केवळ पर्जन्यमानाच्या आधारावर दुष्काळ जाहीर करण्याची वाट न पाहता इतर बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार

दुष्काळसदृश गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक व क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आले आहेत. दुष्काळाच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री, मकरंद जाधव-पाटील याबाबत म्हणाले, "खरीप हंगामातील बाधित गावांतील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील खरीप परिस्थितीचा महसूल विभागनिहाय आढावा घेऊन कृषि मंत्रिमंडळासमोर शिफारशी सादर करण्यात येणार आहेत."