राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र वापरल्याच्या तक्रारीनंतर तपास सुरू करण्यात आला.
तुकाराम मुंढे यांनी प्रमाणपत्र आणि UID कार्ड तपासणीचे आदेश दिल्यानंतर ३१६ कर्मचारी बोगस प्रमाणपत्र वापरल्याचे उघड झाले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांमुळे आणखी १२१ जणांना सेवेतून काढण्यात आले.
Mumbai News : राज्यात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्राचा वापर केल्यावरून तक्रारी समोर येत होत्या. या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी मंत्र्यालयासह राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना दिव्यांगासह त्यांच्या युआयडी कार्डची तपासणी करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश निघल्यानंतर तब्बत ३१६ जणांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटल्याचे समोर आले होते. या सर्वांवर निलंबणाची कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता आणखी १२१ जाणांची सरकारी सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली आहे. यामुळे आता राज्यात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. तर या १२१ जाणांची सरकारी सेवेतून हकालपट्टी ही बनावट क्रीडा प्रमाण-पत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी लाटल्यामुळे झाली आहे.
राज्यातील विविध विभागांमध्ये तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर पडताळणी सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदांकडूनही अहवाल मागवण्यात आले असून याचे दिव्यांगाची पडताळणी युद्ध पातळीवर केली जात आहे. दरम्यान काहींकडे दिव्यांगांचे बनावट प्रमाणपत्र आढळल्याने कोकणातील रत्नागिरीसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात कारवाई करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन तर सांगली जिल्ह्यात १३ शिक्षक आणि एका कर्मचाऱ्यावर दिव्यांगांचे बनावट प्रमाणपत्रसह विविध कारणांनी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण खाते हादरले आहे.
दरम्यान राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून ३१६ जणांनी सरकारी सेवेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. नोकरीत असणाऱ्या या सर्वांचे निलंबन करण्यात आल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत नोकरी मिळवलेल्यांचा भांडा फोड झाला आहे. अशा अशा १२१ उमेदवारांवर कारवाई करून त्यांची सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. यामुळे बनावट क्रीडा प्रमाण-पत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी लाटणाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे.
याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्यांनी, राज्यात बनावट क्रीडा प्रमाण-पत्राच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी सरकारी नोकरी लाटली असून सरकारने कोणतं पाऊल उचललं आहे? याची विचारणा केली होती. यावर लेखी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी, १२१ खेळाडू बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवेत समाविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले. तसेच या सर्वांना नोकरीतून कमी केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शासनाने विविध शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांत गुणवत्ताधारक खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षण देण्याबाबत धोरण आणले आहे. मात्र, या धोरणांतर्गत बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी शासकीय नोकरी मिळविल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच अनेक क्रीडा संघटनांकडून बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी ३० जून २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यपद्धतीत बदल करत क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली. या तपासणीतच तब्बल १२१ खेळाडू बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरीत असल्याचे समोर आले होते.
'क्रीडा-ई-प्रमाण' प्रणाली
याचवेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी, बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी शासनाने 'क्रीडा-ई-प्रमाण' प्रणाली सुरू केली आहे. शासना निर्णयानुसार बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना राबविण्यास मंजुरी दिली. ज्यानंतर १७० उमेदवारांनी आपली बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे समर्पित केली होती. आता बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी तसेच भविष्यात विलंब आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी 'क्रीडा-ई-प्रणाली'द्वारे क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार असल्याचीही माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली आहे.
FAQs :
1. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात किती जणांवर कारवाई झाली?
या प्रकरणात ३१६ जणांना निलंबित करण्यात आले.
2. आणखी किती जणांना सरकारी सेवेतून काढण्यात आले?
बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांमुळे १२१ जणांना सेवेतून हकालपट्टी करण्यात आली.
3. तपासाचे आदेश कोणी दिले होते?
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी तपासाचे आदेश दिले.
4. या कारवाईबाबत माहिती कोणी दिली?
ही माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
5. ही घटना कोणत्या राज्यात घडली?
ही कारवाई महाराष्ट्रात करण्यात आली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.