ST Bus: एसटीच्या तिकीटाबाबत शासनाचा युटर्न! ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवाशांना मोठा दिलासा; NCMC कार्डबाबत दिलं स्पष्टीकरण

ST Bus Ticket News: एसटी बसनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विविध प्रकारच्या तिकिटांमध्ये सवलती राज्य परिवहन महामंडळाकडून दिल्या जातात. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, महिलांना हाफ तिकीट प्रवास तर विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात पास अशा योजना आहेत. पण या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्वांना आता नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) बंधनकारक करण्यात आल्याचं राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतंच जाहीर केलं होतं. त्यानंतर याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. पण आता शासनानं यावरुन युटर्न घेतला असून मोठा खुलासा केला आहे.

कार्ड सध्या अनिवार्य नाही

राज्य परिवहन महामंडळानं ट्विटद्वारे माहिती दिली की, NCMC स्मार्टकार्डची नोंदणी प्रत्येक आगारात सुरु झाली आहे. तथापि, एसटी प्रवासात या स्मार्टकार्डची अद्याप सक्ती करण्यात आलेली नाही. कृपया सर्व प्रवाशांनी याची नोंद घ्यावी. एसटीचे सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी रोहन देसाई यांनी ही माहिती दिली आहे.

प्रसिद्धी विभागाचं अजब स्पष्टीकरण

दरम्यान, राज्याच्या प्रसिद्धी विभागानं अर्थात महिती व जनसंपर्क संचालनालयानं हीच माहिती शेअर करताना सवलतीच्या एसटी तिकिटांसाठी NCMC कार्ड सध्या अनिवार्य नाही. ते अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आणि जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, असं म्हटलं आहे. यावरुन एकीकडं राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी स्वतःच हे कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगितलं आणि दुसरीकडं याच्या बातम्या या दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या असल्याचं आता राज्याच्या प्रसिद्धी विभागानं म्हटलं आहे. यावरुन राज्य शासनानाच यावरुन गोंधळ सुरु असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नागरिकांच्या विरोधानंतर युटर्न का?

कदाचित, NCMC कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्यानं तसंच आधीच आधार कार्डसह विविध प्रकारची कार्ड शासनानं नागरिकांसाठी बंधनकारक केलेली असताना यात आणखी एका कार्डची भर कशासाठी असा थेट सवालही नागरिक विचारायला लागले आहेत. तसंच हे कार्ड १९९ रुपयांना विकत घेऊन त्यात कमीत कमी १०० रुपये बॅलन्स आणि ते रिचार्जही ५० रुपयांच्या पटीत होणार असल्यानं या गोष्टी देखील सर्वसामान्य खेड्यापाड्यातील प्रवाशांसाठी जाचक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच शासनानं आपल्या निर्णयातून युटर्न घेतल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे.