Maharashtra Government : CM फडणवीस सभापती राम शिंदेंचा शब्द खाली पडू देईनात... खास त्यांच्यासाठी 6 महिन्यांत दुसरा कायदा बदलला!

Maharashtra Government : राज्यात नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये अध्यक्ष म्हणून थेट जनतेतून निवडून आलेला अध्यक्ष, जर त्याच निवडणुकीत तो सदस्य म्हणूनही निवडून आला असेल, तर त्याला एकाच वेळी दोन्ही पदांवर राहता येणार आहे. याशिवाय अशा व्यक्तीला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास, अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी एखादी व्यक्ती सदस्य आणि अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवू शकते. तसेच एकाच वेळी दोन्ही पदांवर निवडूनही येऊ शकते. पण यापूर्वी अशा व्यक्तीचे सदस्यपद रद्द होऊन तिथे पोटनिवडणूक व्हायची. आता अशी व्यक्ती दोन्ही पदांवरही राहू शकणार आहे. थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला आणि सदस्याला जनादेश असल्याने ही सुधारणा करण्यात येणार आहे.

यानुसार आता अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून निवडून आली असल्यास ती व्यक्ती दोन्ही पदे धारण करू शकणार आहे. सोबतच अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास, अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा भाजपला जामखेडमध्ये फायदा होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी हा बदल प्रस्तावित केला असल्याची माहिती आहे.

जामखेडमध्ये होणार फायदा?

जामखेडच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा प्रांजल चिंतामणी या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक या दोन्ही पदांवर निवडून आल्या आहेत. चिंतामणी या नगराध्यक्ष सोबतच प्रभाग 4 (ब) मधून नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक ही दोन्ही पदे त्यांची शाबूत राहणार आहेत. यावर प्रांजल चिंतामणी यांनी, मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयाने नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या, त्या प्रभागातील जनतेच्या मताचा सरकारने आदर केला आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली.

राम शिंदेंसाठी फडणवीस सरकारचा दुसरा निर्णय?

राज्य मंत्रिमंडळाच्या एप्रिलमधील अशाच एकाच निर्णयाचा फायदा राम शिंदे यांना झाला होता. नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षपदाविरोधातील अविश्वास ठरावावर नगरसेवक निर्णय घेतील. हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर झाल्यानंतर तो सरकारकडे न येता जिल्हाधिकारी आम सभा बोलावून नगरसेवकांच्या मतदानाद्वारे निर्णय घेतील. प्रस्तावावर 50 टक्के नगरसेवकांच्या सह्या असतील. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी 10 दिवसांत निर्णय घेतली, असा अध्यादेश काढण्यात आला होता.

या अध्यादेशानंतर राम शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वातील कर्जत नगरपालिकेतील सत्ता उलथवून लावली. काही तासांत कर्जत नगरपालिकेतील नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाला होता. त्यावेळी या अध्यादेशाची चर्चा संपूर्ण राज्यात होती. कर्जत नगरपालिकेतील आमदार पवारांची सत्ता उलथवण्यासाठीच राम शिंदेंसाठी हा अध्यादेश काढला गेला असे दबक्या आवाज बोलले गेले.

आता देखील राज्यात जामखेड नगरपालिकेत भाजपची सत्ता आली असून तिथं नगराध्यक्षपदावर आणि नगरसेवकपदावर भाजपचा उमेदवार निवडून आला आहे. मंत्रिमंडळाने काढलेला अध्यादेशामागे राम शिंदेंबरोबर आगामी काळात भाजपची सोय असल्याची चर्चा आहे. पण एकूणच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राजकीय तरतुदींसंदर्भात जे निर्णय होतात ते एक तर राम शिंदे यांच्याचसाठी घेतलेले असतात किंवा त्याचा फायदा राज्यात सर्वात अगोदर राम शिंदे यांना होतो, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही.