गेल्या 18 वर्षांपासून गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, सहकारी बँका, विकास संस्था, कामगार संस्था, मजूर सहकारी संस्था, नागरी सहकारी पतसंस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था यांच्याशी संबंधित तब्बल 6 हजार सुनावण्या रखडल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात सहकार विभाग सुनावण्यांचा 100 आकडाही पार करू शकले नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे. या सुनावण्यांचा निपटारा होण्यासाठी सध्याच्या प्रशासकीय पद्धतीने आणि गतीने पुढील 25 ते 30 वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.
सहकार विभाग हा आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. महाराष्ट्रात 2.18 लाख सहकारी संस्था आहेत, मात्र गेल्या 18 वर्षांपासून सुनावण्या रखडल्यामुळे संबंधित व्यक्तींना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. तसेच काही ठिकाणी प्रकरणे जास्त काळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि नियम, 1961 नुसार, विविध प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेण्याचे अधिकार सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना (नोंदणी निरीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, इत्यादी) तसेच सहकारी न्यायालये आणि लवादांना आहेत.
अंतिम अधिकार सहकार मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून सहकार विभागाने 100 सुनावण्यांचाही निपटारा केला नसल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत संबंधित मंत्र्यांशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
मात्र मंत्री कार्यालयाचे ढिसाळ नियोजन, आतापर्यंत सर्व संबंधित सहकार मंत्र्यांची अनास्था, सुनावण्या घेण्यासाठी वेळेचे व्यवस्थापन नसणे किंवा पक्षकार सुनावणीवेळी हजर नसणे अशा विविध कारणांमुळे या सुनावण्या रखडल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
