Maharashtra government : महाराष्ट्र सरकारचा क्रांतीकारी निर्णय; 'त्या' नावांमधून हटविला मागासवर्गीय शब्द, शासन आदेश काढला...

Maharashtra government decision : महाराष्ट्र सरकारने आज एक क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावांमधून मागासवर्गीय हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागाकडून याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. तसेच या वसतिगृहांना यापुढे महापुरूषांची नावे देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

राज्यात मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. त्यापैकी बहुतेक वसतिगृहांना मागासवर्गीय मुला/मुलींचे वसतिगृहे अशा प्रकारची नावे देण्यात आली आहे. मोजक्यात वसतिगृहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत तुकाराम, संत सखुबाई, संत रामदास, संत गाडगे महाराज अशी महापुरूषांची नावे आहेत.

वसतिगृहाच्या सध्याच्या नावांमध्ये मागासवर्गीय या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मागासवर्गीय हा शब्द समाजातील उपेक्षित, शोषित घटकांसाठी वापरण्यात येत असून या शब्दातून समाजातील विषमता व शोषण अधोरेखित होते. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी चालविण्यात येणारी संस्था अशी या संस्थांची ओळख निर्माण होते. त्यांच्याकेड बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन सुध्दा बदलतो, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

यापाश्वभूमीवर सरकारने संस्थांच्या नावातील मागासवर्गीय हा शब्द वगळून याऐवजी महापुरूषांची नावे देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ४४९ वसतिगृहांपैकी ४१६ शासकीय मुले/मुलींच्या वसतिगृहांचे नामांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या ज्या वसतिगृहांना महापुरूषांची नावे आहेत, ती कायम ठेवण्यात आली आहे.

सर्व मुलांच्या वसतिगृहांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह आणि मुलींच्या वसतिगृहांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ सातारा येथील एका मुलींच्या वसतिगृहास पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह हे नाव देण्यात आले आहे. यापुढे सर्व नवीन मुलांच्या वसतिगृहांना डॉ. आंबेडकर आणि मुलींच्या वसतिगृहांना सावित्रीबाई फुले यांचे नाव दिले जाणार आहे. समाजकल्याण आयुक्तालयाने मागीलवर्षी याबाबतचे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते. त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.